गेल्या अनेक महिन्यांपासून एसटी महामंडळाच्या विलीनीकरणाच्या मागणीसाठी सुरू असलेल्या कर्मचारी संपाचा तिढा अखेर सुटला आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांनी 22 एप्रिलपर्यंत कामावर रुजू होण्याचे आदेश कर्मचाऱ्यांना दिले आहे. तर, दुसरीकडे एसटी कर्मचाऱ्यांवर कारवाई नको असे आदेश सरकारला दिले आहेत. एसटी कर्मचाऱ्यांनाही आता निवृत्तीवेतन, ग्रॅज्युएटी देण्याचे महामंडळाला हायकोर्टाकडून निर्देश देण्यात आले आहेत. हायकोर्टाच्या आदेशानंतर एसटी राज्यात पुन्हा धावण्याची शक्यता आहे.
एसटी कामगारांना कामावरून काढू नका. सर्वांना पुन्हा सामावून घ्या, त्यांनी आंदोलन सुरू केलं तेव्हा परिस्थिती वेगळी होती. मात्र थेट कामावरून काढून टाकत त्यांच्या जगण्याचं साधन त्यांच्यापासून हिरावून घेऊ नका. अशी सूचना मुंबई उच्च न्यायालयानं एसटी महामंडळाला केली आहे. यावर उद्यापर्यंत भूमिका स्पष्ट करू, असं आश्वासन महामंडळानं दिल्यामुळे आज गुरूवारी सकाळी 10 वाजता यावर पुन्हा सुनावणी करण्यात आली.
एसटी संपाबाबत त्रिसदस्यीय समितीचा अहवाल आम्ही जसाच्या तसा स्वीकारला आहे. सेवाजेष्ठतेनुसार, कामगारांना पगारवाढ, बोनस, थकीत वेतनही राज्य सरकारनं सरकारी तिजोरीतून दिलं आहे. मात्र तरीही अद्याप हजारो कर्मचारी संपावर कायम आहेत. ज्यामुळे ग्रामीण भागांत एसटीची सेवा अद्याप विस्कळीतच आहे. हे प्रकरण आम्हाला आणखीन न्यायप्रविष्ठ ठेवायचं नाही, तेव्हा कर्मचाऱ्यांनी आता कामावर परतायला हवं अशी भूमिका एसटी महामंडळानं हायकोर्टात मांडली. राज्य परिवहन महामंडळ सतत तोट्यात असल्याचा फटका कर्मचाऱ्यांनाही बसत असून एसटी तोट्यात असल्याचं कारण देत महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता, वेतन वाढ नसल्यानं बिकट परिस्थितीतही महामंडळ कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या मान्य करून पूर्णत्वास नेत नाही. त्यामुळे आता एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करण्याशिवाय पर्याय नाही, अशी मागणी कामगार संघटनेकडून करण्यात आली होती. यासाठी त्यांनी गेल्या सहा महिन्यांपासून कर्मचाऱ्यांनी हे कामबंद आंदोलन पुकारलेलं आहे.
