आताची सर्वात मोठी राजकीय बातमी. महाविकास आघाडी सरकारमधील उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. ईडी जरंडेश्वर कारखान्याचा ताबा घेण्याची शक्यता आहे.
जरंडेश्वर कारखान्याचा ताबा घेण्याची प्रक्रिया ईडी करत असल्याचा माहिती हाती आली आहे. पुढील काही दिवसात ही कारवाई सुरु होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यामुळे अजित पवार यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे.
सावकारी प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत स्थापन केल्या गेलेल्या न्यायाधिकरणाने मंगळवारी जरडेंश्वर कारखाना लिलावात विकत घेण्यासाठी दिल्या गेलेल्या 65 कोटी रुपयांचा उपमुख्यमंत्री अजीत पवार यांच्याशी असलेल्या संबंधावर शिक्कामोर्बत केले आहे.
ईडीने या कारखान्यावर गतवर्षी जुलै महिन्यात जप्ती आणली होती. न्यायाधिकरणाने दिलेल्या निर्णयामुळे आता ईडी कारखान्याचा ताबा घेण्याची प्रक्रिया सुरु करणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
राज्य सहकारी बॅंकेने 2012 मध्ये कमी किंमतीत या कारखान्याचा लिलाव केला, असे ईडीला आढळून आले आहे. त्यावेळी अजीत पवार हे राज्य सहकारी बॅंकेचे संचालक होते. दरम्यान, गुरु कमोडिटी सर्व्हिसेस प्रा. लि. या कंपनीने हा कारखाना विकत घेतला. कारखाना विकत घेण्यासाठी या कंपनीला स्पार्कलिंक सॉईल प्रा. लि. या कंपनीकडून काही प्रमाणात रक्कम देण्यात आली होती. ही स्पार्कलिंक सॉईल प्रा. लि. ही कंपनी अजित पवार आणि त्यांची पत्नी सुनेत्रा पवार यांच्याशी संबंधित असल्याचेही ईडीचे म्हणणे आहे.
राज्य सहकारी बॅंकेने अनेक आजारी साखर कारखान्यांना दिलेल्या कर्जप्रकरणांबाबत ईडी सध्या तपास करीत आहे. राज्य सहकारी बॅंकेच्या 76 संचालकांवर अशा चुकीच्या कारभाराबाबत ईडीची नजर आहे. या संचालकांमध्ये महाराष्ट्राच्या राजकारणातील नामवंत नावे आहेत.
