अनिल परब यांच्याशी संबंधित मुंबईतील केबल ऑपरेटर, राज्य सरकारमधील अधिकारी आणि व्यावसायिकांवर आयकर विभागाने धाडी टाकल्या होत्या. यामध्ये मुंबई, पुणे, सांगली आणि रत्नागिरीमधीलएकूण 26 ठिकाणांचा समावेश होता. आता आयकर विभागाने या धाडीमध्ये किती संपत्ती सापडली याची माहिती दिली आहे.
अनिल परब यांनी 2017 मध्ये 1 कोटी रुपयांमध्ये दापोली येथील एक जमीन खरेदी केले होते. पण त्याची नोंदणी ही 2019 मध्ये झाली. ही जमीन नंतर 2020 एका व्यक्तीला एक कोटी दहा लाख रुपयांना विकली गेली. याच जमिनीवर 2017 ते 2020 या कालावधीत रिसॉर्ट बांधण्यात आले. अनिल परब यांच्या नावावर जमिनीची नोंदणी होईपर्यंत रिसॉर्टचे भरीव बांधकाम पूर्ण झाले होते. रिसॉर्टच्या बांधकामाविषयीची संबंधित तथ्ये नोंदणी अधिकाऱ्यांना कळविण्यात आली नव्हती आणि त्यानुसार 2019 आणि 2020 या दोन्ही वर्षात जमिनीच्या नोंदणीसाठी केवळ मुद्रांक शुल्क भरले गेले. तपासादरम्यान सापडलेल्या पुराव्यावरून असे दिसून आले आहे की रिसॉर्टचे बांधकाम 2017 मध्ये सुरू झाले आणि 6 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्च हा रिसॉर्टच्या बांधकामासाठी आला. राज्य सरकारच्या सेवेत असलेल्या अधिकार्‍यांशीं संबंधित तपास केला असता त्यांनी, त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांनी आणि नातेवाईकांनी गेल्या दहा वर्षांच्या कालावधीत पुणे, सांगली आणि बारामती येथील मोक्याच्या ठिकाणच्या मालमत्ता खरेदी केल्या आणि प्रचंड संपत्ती जमा केली आहे. या अधिकाऱ्याच्या कुटुंबाकडे पुण्यात एक बंगला आणि एक फार्म हाऊस, तासगावमध्ये एक भव्य फार्म हाऊस, सांगलीत दोन बंगले, तनिष्क आणि कॅरेट लेन शोरूम असलेले दोन व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स, पुण्यातील विविध ठिकाणी पाच फ्लॅट, नवी मुंबईत एक फ्लॅट, मोकळे भूखंड सापडले आहेत. तसेच सांगली, बारामती, पुणे या ठिकाणी गेल्या सात वर्षांत 100 एकरहून अधिक शेतजमीन संपादित करण्यात आल्याचं समोर आलं आहे. मालमत्तेच्या संपादनाचे स्त्रोत, दुकाने आणि बंगल्यांच्या आतील भागांवर खर्च केलेल्या रकमेची तपशीलवार तपासणी प्रगतीपथावर आहे.
इलेक्ट्रॉनिक उत्पादनांचे शोरूम, तनिष्क शोरूम, नागरी बांधकाम व्यवसाय, रिअल इस्टेट आणि पाईप उत्पादन व्यवसाय यासह अनेक व्यवसाय या कुटुंबाच्या मालकीचे आहेत. कर्मचाऱ्याच्या नातेवाईकांकडून चालवल्या जाणाऱ्या बांधकाम व्यवसायाला राज्य सरकारकडून अनेक कंत्राटे मिळाल्याचे आढळून आले आहे. शोध मोहिमेने बोगस खरेदी आणि बोगस उप-करारांच्या माध्यमातून कराराच्या खर्चात वाढ झाल्याचा पुरावा देखील उघड केला आहे. 27 कोटीच्या बेहिशेबी रोख पावतीबाबत पुरावा, बारामती येथील जमीन विक्रीतही दोन कोटींचा गंडा घातला आहे. बांधकाम व्यवसायातील करचुकवेगिरीबाबत पुढील तपास सुरू आहे. या झडती कारवाईत 66 लाखांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. तपासादरम्यान जप्त केलेला डिजिटल डेटा आणि कागदोपत्री पुरावे यांचे अधिक विश्लेषण केले जात असून पुढील तपास सुरू असल्याची माहिती आयकर विभागाकडून देण्यात आली आहे.
