कोरोना काळात अडचणीत आलेल्या उद्योग,व्यापार क्षेत्राला मोठ्या अडचणीचा सामना करावा लागला.त्या अडचणीत बाहेर काढून या क्षेत्राला उभारी देण्यासाठी अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री ना.अजित पवार यांनी अभय योजनेची घोषणा केली.
विक्रीकर विभागातर्फे राबविण्यात येणाऱ्या विविध करासंदर्भातील ही योजना असून या योजनेअंतर्गत आवश्यक रकमेचा भरणा करण्यासाठी १ एप्रिल २०२२ ते ३० सप्टेंबर २०२२ पर्यंतचा कालावधी देण्यात आला आहे. कर कायद्यांतर्गत एका वर्षात वैधानिक आदेशान्वये १० हजार रुपयांची थकबाकी असल्यास थकबाकीची रक्कम संपूर्णपणे माफ होणार आहे. १० लाख किंवा त्यापेक्षा कमी अशा व्यापाऱ्यांना अविवादित कर, विवादित कर, शास्ती यांचा वेगवेगळा हिशोब न करता सरसकट एकूण थकबाकीच्या २० टक्के रक्कम भरण्याचा पर्याय उपलब्ध असणार आहे.२० टक्के रक्कम भरल्यास उर्वरित ८० टक्के रक्कम माफ होणार आहे.
त्यामुळे जवळपास ३ लाख २० हजार प्रकरणांमध्ये याचा लाभ होणार आहे.