महाराष्ट्र सरकारने तुरुंगातील कैद्यांना वैयक्तिक कर्ज देण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. या कैद्यांना 50 हजार रुपयांपर्यंतचे वैयक्तिक कर्ज देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. कारागृहात केलेल्या कामाच्या मोबदल्यात कैद्यांना हे कर्ज दिलं जाणार आहे. महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक कर्जासाठी 7 टक्के व्याज आकारणार असल्याची माहिती राज्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी 29 मार्च रोजी दिली.
पुण्यातील येरवडा मध्यवर्ती कारागृहात पायलट प्रोजेक्ट म्हणून सुरु होणार आहे. या प्रकारच्या कर्जाला खावटी कर्ज असे म्हणतात आणि या योजनेबाबतचे आदेश मंगळवारी काढण्यात आले. यासाठी जामीनदाराची गरज भासणार नाही. वैयक्तिक बाँडवर त्याचे वितरण केले जाईल. कमाई, कौशल्य, रोजंदारी या आधारावर बँक रक्कम ठरवेल. सुमारे 1,055 तुरुंगातील कैद्यांना फायदा होण्याची अपेक्षा आहे. ते त्याचा वापर वकिलाची फी भरण्यासाठी, कुटुंबातील सदस्यांना मदत करण्यासाठी करु शकतात.
अनेक कैदी दीर्घ कारावास भोगत आहेत. यातील बहुतांश कैदी हे कुटुंबातील कमावते सदस्य आहेत. त्यांनाच दीर्घकाळ तुरुंगात राहावे लागते, परिणामी त्यांचे संपूर्ण कुटुंब अस्वस्थ होऊन कुटुंबात नैराश्य आणि अपराधीपणाची भावना निर्माण होते. शिवाय तुरुंगात गेलेली व्यक्ती आपल्या कौटुंबिक कर्तव्यात कमी पडली, अशी भावनाही कुटुंबात निर्माण होते. अशा परिस्थितीत, एखाद्या कैद्याला त्याच्या कुटुंबाच्या गरजांसाठी कर्ज दिल्याने कुटुंबाची सहानुभूती आणि कैद्याबद्दलचं प्रेम वाढण्यास मदत होईल.
