एकदोन नाही तर साडेचारशे होर्डिंग.. रावेतमधील अपघातानंतर धक्कादायक माहिती समोर

गोविंद वाकडे, प्रतिनिधी

पिंपरी चिंचवड, 18 एप्रिल : सोमवारी पिंपरी चिंचवड शहरात रस्त्याच्या कडेला उभारलेलं होर्डिंग कोसळून त्याखाली चिरडल्या गेल्याने पाच नागरिकांचा जागीच मृत्यू झाला. हे उभारल्या गेलेलं होर्डिंग अनाधिकृत असल्याची बाब स्पष्ट झाल्याने महानगरपालिका प्रशासन आणि ठेकेदाराच्या निष्काळजीपणानेच सामान्य नागरिकांचा बळी घेतल्याची बाब पुन्हा एकदा अधोरेखित झाली आहे.

सुनियोजित शहर अशी ओळख असलेल्या पिंपरी चिंचवड शहरात उभारण्यात आलेल्या अशा मोठमोठ्या होर्डिंगपैकी तब्बल साडेचारशे होर्डिंग अनाधिकृत असल्याची माहिती आता समोर आली आहे. अशाच पद्धतीने कोणतीही परवानगी न घेता उभारल्या गेलेल्या हे  कित्येक टन वजनाचे होर्डिंग वादळाचा तडाख्याने  कोसळलं आणि त्याखाली उभ्या असलेल्या पाच नागरिकांचा नाहक बळी गेला. घटनेची प्राथमिक चौकशी झाली आणि पोलिसांनी स्वतः फिर्यादी होत घटनेसाठी जबाबदार असल्याचा ठपका ठेवत तीन जणांविरुद्ध सदोष मनुष्य वधाचे गुन्हे दाखल केले.

परवानगी नसतानाही होर्डिंग उभारून त्यावर लावल्या जाणाऱ्या जाहिरातीतून लाखो रुपये कमावले जातात. मात्र, महापालिकेचे अधिकारी अशा बाबीकडे अर्थपूर्ण दुर्लक्ष करतात आणि त्यांनी केलेलं दुर्लक्षच अशा अपघातांना निमंत्रण देते.

पिंपरी चिंचवड शहरातील होर्डिंगची संख्या

अधिकृत -407

मनपाचे जागेत  -35

बांधकाम केलेल्या ठिकाणी  -28

खाजगी जागा  -1344

अनुधिकृत – 434

एकुण = 2248

महपालिकेला होर्डिंजद्वारे मिळणारा महसूल – 17 कोटी

वाचा – ‘तोपर्यंत मृतदेह हलवून देणार नाही’ होर्डिंग कोसळल्याच्या घटनेनंतर मनसेच्या 2 अटी

खरंतर हे महापालिकेने घोषित केलेले सगळे अनधिकृत होर्डिंग काढणे गरजेचे होते. मात्र, अनधिकृत होर्डिंगना परवानगी मिळण्याबाबत उच्च न्यायलयात दाखल असलेल्या एका याचिकेनुसारच्या आदेशानुसार आपण होर्डिंग काढू शकलो नाही, असं अत्यंत धक्कादायक उत्तर देत महापालिका प्रशासनाने आपले हात झटकले आहेत. तर केवळ दुर्घटनेतील नागरिकांच्या मृत्युसाठी दुसर तिसरं कुणी नसून महापालिका प्रशासनच जबाबदार असल्याचा सांगत आयुक्त आणि अधिकाऱ्याच्या विरोधातही सदोष मनुष्य वधाचे गुन्हे दाखल करण्याची मागणी विरोधकांनी केली आहे.

ऑक्टोबर 2018 मध्ये पुण्यात झालेल्या अशाच एका दुर्घटनेत दोन नागरिकांना आपला जीव गमवावा लागला होता. त्या घटनेची पुनरावृत्ती होऊ नये म्हणून राज्य भरतील होर्डिंगचं स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याचे आदेश तत्कालीन सरकाने दिले होते. त्या आदेशाची अमलबजावनी झाली असती तर कदाचित पिंपरी चिंचवडमध्ये ही घटना घडली नसती. आता घडलेल्या या दुर्घटनेत मृत्यू झालेल्याच्या नातेवाईकांना राज्य सरकारने 3 लाखांची मदत जाहीर केली. मात्र, अजून साडेचारशे मृत्यूचे सापळे नागरिकांचे बळी घेण्याची वाट पाहतायत ते कधी काढले जातील हा खरा प्रश्न आहे.