बंगळुरू, 06 मे : कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीचा प्रचार अखेरच्या टप्प्यात आला आहे. काँग्रेसकडून प्रचारादरम्यान जाहीरनाम्यात बजरंग दलावर बंदी घालण्याचा प्रस्तावाचा समावेश करण्यात आला आहे. यावरून काँग्रेसला आता अधिकृत नोटीस पाठवण्यात आली आहे. काँग्रेसने या प्रकरणी माफी मागावी किंवा कायदेशीर कारवाईला सामोरं जावं असा इशारा काँग्रेसला देण्यात आलाय. मुंबईतील वकील संतोष दुबे यांनी काँग्रेसला ही नोटीस पाठवलीय.
कर्नाटक निवडणुकीत काँग्रेसने त्यांच्या जाहीरनाम्यात बजरंग दलावर बंदी घालण्याची घोषणा केली. याविरोधात काँग्रेस आणि त्यांच्या पदाधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी कर्नाटक निवडणूक आयोगाकडे करण्यात आलीय. तसंच भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे, डीके शिवकुमार आणि इतरांना संतोष दुबे यांनी नोटीस पाठवली आहे. काँग्रेसने त्यांच्या जाहीरनाम्यात बजरंग दलाची तुलना PFI या बंदी असलेल्या संघटनेशी केली आहे.
‘ते प्रत्येक पाकिस्तानीला दहशतवादी…’; भारत दौऱ्याहून परतताच पाकिस्तानी नेत्याने ओकलं विष
संतोष दुबे यांनी नोटीसीत म्हटलं की, कोणत्याही राज्य सरकारला UAPA अंतर्गत बंदी घालण्याचा अधिकार नाही. बजरंग दलावर बंदी घालण्याची चर्चा हा निवडणुक स्टंट आहेत. जनतेची फसवणूक करणारा हा खोटा जाहीरनामा आहे. असा जाहीरनामा प्रसिद्ध करून काँग्रेसनं मतदारांची फसवणूक करण्याचा प्रयत्न केल्याचा दावा नोटिसीत करण्यात आलाय. या कायदेशीर नोटीसची प्रत कर्नाटक राज्य निवडणूक आयोग आणि भारताच्या मुख्य निवडणूक आयोगालाही पाठवण्यात आलीय.
काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते वीरप्पा मोईली यांनी काँग्रेसच्या भूमिकेवर प्रतिक्रिया देताना म्हटलं की, बंजरंग दल जर नियमानुसार काम करत असेल आणि वागत असेल तर त्यांच्यावर बंदीचा काहीच प्रश्न नाही. या मुद्द्यावर काँग्रेस हे वल्लभभाई पटेल यांच्या भूमिकेतून पाहत आहे. पटेल यांनी आरएसएसकडून अवैध गोष्टींमध्ये सहभागी न होण्यासंबंधी एक शपथपत्र घेतल्यानंतर त्यांच्यावरील बंदी हटवली होती असंही त्यांनी सांगितले.
मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज मराठीत सर्वात आधी News18 लोकमतवर.
आजच्या ताज्या बातम्या, लाइव्ह न्यूज अपडेट, सर्वात आधी वाचा विश्वासार्ह मराठी न्यूज वेबसाइट News18 लोकमतवर.
