कारखान्यातली ‘साखर’ विरोधकांना होणार कडू, शिंदे सरकारचा महत्त्वाचा निर्णय

मुंबई, 19 एप्रिल : राज्यात सहकारी कारखान्यांवर राष्ट्रवादीची पकड मजबूत असल्याचे पाहण्यास मिळाले आहे. त्यातच आत शिंदे आणि फडणवीस सरकारने साखर कारखान्यांसाठी आज काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहे. मार्जिन मनी लोन मंजुरीसाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती आणि निकषही निश्चित केले आहे. त्यामुळे आगामी काळात साखर कारखान्यांवरून सत्ताधारी आणि विरोधक आमनेसामने येण्याची चिन्ह आहे.

राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांना राष्ट्रीय सहकार विकास निगम (NCDC) यांचेकडून महाराष्ट्र शासनामार्फत खेळत्या भांडवलासाठी मार्जिन मनी लोन मंजूर करण्यासाठी सहकार मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

आतापर्यंत प्राप्त प्रस्ताव तांत्रीक आणि वित्तीय तपासणीकरीता साखर आयुक्त यांच्याकडे पाठवण्याचा निर्णयही या घेण्यात आला. या प्रस्तावांना अर्थसंकल्पात केलेल्या तरतुदीच्या मर्यादेपर्यंतच मंजुरी देण्यात येईल.

खेळत्या भांडवलासाठी सहकारी साखर कारखान्यांना मार्जिन मनी लोन मंजूर करण्यासंदर्भात प्रस्तावावर बैठकीत सर्वकष विचार करण्यात आला. चर्चेअंती याबाबत निकष ठरविण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आले.

हे निर्णय पुढीलप्रमाणे, यापूर्वी ज्या सहकारी साखर कारखान्यांनी राष्ट्रीय सहकार विकास निगम (NCDC) कडून उभारणीसाठी कर्ज घेतले आहे आणि त्याची परतफेड केली नाही अशा कारखान्यांना खेळते भांडवली कर्जासाठी अपात्र ठरवावे. यापूर्वी ज्या सहकारी साखर कारखान्यांनी राष्ट्रीय सहकार विकास निगम (NCDC) मार्फत मार्जिन मनी / खेळते भांडवली कर्ज घेतले आहे आणि त्याची परतफेड केली नाही अशा कारखान्यांना देखील अपात्र ठरविण्यात यावे. जे सहकारी साखर कारखाने राज्य शासनामार्फत किंवा बँकेमार्फत खाजगी कंपन्यांकडून भाडेतत्वावर चालविले जात आहेत अशा कारखान्यांना राज्य शासनामार्फत कर्ज उभारणी करण्यासाठी मान्यता देऊ नये.

(…तेव्हाचे विरोधी पक्षनेते आणि आजचे, संजय राऊतांना नेमकं म्हणायचं काय?)

राष्ट्रीय सहकार विकास निगम (NCDC) ने थेट कर्जासाठी असमर्थता दर्शविल्यास अशा सहकारी साखर कारखान्यांचे प्रस्ताव राज्य शासनास प्राप्त होतात. या सर्व कारखान्यांना FACR (Fixed Asset Coverage Ratio) नुसार जी उपलब्ध कर्ज मर्यादा शिल्लक आहे. त्या मर्यादेतच राज्य शासनाने राष्ट्रीय सहकार विकास निगमकडे शिफारस करावी आणि अशी शिफारस करतांना किमान २५० रुपये प्रति क्विंटल (साखर विक्रीवर) टॅगींगद्वारे वसुली देणे सक्तीचे राहिल अशी अट राहील.

(धनुभाऊंचं पंकजाताईंना रिटर्न गिफ्ट, बीडकरही झाले अवाक!)

हे कर्ज आणि त्यावरील संपूर्ण व्याजाच्या परतफेडीकरीता संपूर्ण संचालक मंडळ वैयक्तीक आणि सामूहिकरित्या जबाबदार राहतील. याबाबत संबंधीत संचालकांनी कर्ज वितरणापूर्वी बंधपत्र सादर करणे आवश्यक राहील. कर्जाची थकबाकी निर्माण झाल्यास एक महिन्याचे आत कारखान्याचे संचालक मंडळ बरखास्त करण्यात यावे आणि शासकीय प्रशासकीय मंडळ नियुक्त करण्यात यावे. कारखान्यावर साखर आयुक्तालयाने निर्माण केलेल्या कार्यकारी संचालकांच्या पॅनेलवरील कार्यकारी संचालक नेमणूक करणे बंधनकारक राहील. शासकीय येणे बाकीच्या परतफेडीसाठी २५ रुपये प्रति क्विंटल टॅगिंग करुन भरणा करणे बंधनकारक राहील.

पुनरुज्जीवित साखर कारखाना, सूतगिरणीसाठी तात्पुरती समिती

दरम्यान, पुनरुज्जीवित किंवा पुनर्रचित साखर कारखाना, सूतगिरणीच्या कामकाजासाठी तात्पुरती समिती नेमण्यासाठी सहकारी संस्था अधिनियमात सुधारणा करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. सध्या अवसायनात सहकारी साखर कारखाने आणि सुत गिरण्यांचे पुनरूज्जीवन किंवा पुनर्रचना केल्यावर नियमित संचालक मंडळाची निवडणूक होईपर्यंत या संस्थेचे कामकाज करण्यासाठी तात्पुरती समिती नियुक्त करण्याची कुठलीही तरतूद नव्हती. त्यामुळे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम,१९६० मधील कलम ७३ व कलम १०१ मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली. संस्था सभासंदाकडून थकबाकीची रक्कम वसुल करण्यासाठी मोठा कालावधी लागतो. त्यामुळे अधिनियमातील “वैयक्तिक सदस्य” या मधून “वैयक्तिक” हा शब्द देखील वगळण्यात येणार आहे.