शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी देशातील शेतकरी संघटना पुन्हा आक्रमक होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. केंद्र सरकारने देशातील शेतकऱ्यांना MSP चा कायदा लागू करावा या मागणीसाठी देशातील सर्व संघटना एकत्रित आल्या आहेत. या शेतकरी संघटनांची नवी दिल्ली येथे कायदेशीर MSP हमीभावाच्या कायद्याच्या मागणीसाठी बैठक घेतली. या बैठकीला स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रमुख राजू शेट्टी हे देखील उपस्थित होते.
दिल्लीत झालेल्या शेतकरी संघटनेच्या बैठकीसाठी भारतातील पंजाब, उत्तरप्रदेश, हरियाणा, आसाम, नागालॅंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, जम्मू काश्मीर, पश्चिम बंगाल आणि तामिळनाडू या सर्व राज्यातील शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. ही बैठक दिल्लीतील नारायण दत्त तिवारी भवन येथे घेण्यात आली.केंद्र सरकारने तीन कृषी कायदे लागू केल्यानंतर या निर्णयाच्या विरोधात शेतकऱ्यांनी लढा सुरु केला. शेतकऱ्यांनी वर्षबर दिल्लीच्या सिमेवर आंदोलन केलं. या शेतकर्यांच्या आंदोलनापुढे नमते घेत केंद्र सरकारने तीन कृषी कायदे मागे घेतले. ऊसाला केंद्र सरकारने निश्चित केलेली एफआरपी शेतकर्यांना देणं कायदेशीररित्या बंधनकारक केलं आहे. तशाच पद्धतीने शेतकर्याने उत्पादित केलेल्या प्रत्येक कृषिमालाला सरकारने जाहीर केलेला हमीभाव कायदेशीररित्या मिळावा यासाठी एक आदर्श कायदा देशभरातल्या शेतकरी संघटनांनी एकत्रित येऊन तयार केलेला होता.खासगी विधेयकाच्या स्वरूपात मी 2018 साली संसदेत मांडला होता. त्याला 21 राजकीय पक्षांनी पाठिंबाही दिलेला होता. तोच कायदा सरकारने स्विकारावा, अथवा सरकारने थोडी दुरूस्ती करून नव्याने संसदेसमोर मांडावा, यासाठी देशभरातून दबावगट निर्माण करण्यात येणार असल्याची माहिती स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रमुख राजू शेट्टींनी दिली आहे.दरम्यान, आता MSP च्या कायद्याच्या मागणीसाठी शेतकरी संघटना पुन्हा आंदोलन करण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यामुळे सरकार आता या शेतकऱ्यांच्या मागणीपुढे काय निर्णय घेणार हे देखील पाहावे लागणार आहे.
