आंतरराष्ट्रीय बाजारात खतांच्या किंमतीत गेल्यावर्षीच्या तुलनेत वाढ झाली युद्धामुळे डीएपी आणि पोटॅश खतांची टंचाई जाणवत आहे.
केंद्र सरकारने चालू आर्थिक वर्षात युरिया आणि पोषण आधारित खत अनुदानात वाढ केली असली तरी मात्र २०२२ – २३ वर्षासाठीच्या तरतुदीत जवळपास ३५ हजार कोटींची कपात केली आहे.१,४०,००० कोटींवरून १,०५,००० कोटींचीच तरतूद केल्याने खत दरवाढीचा बोजा शेतकऱ्यांवर पडणार आहे.तसे होऊ नये आणि शेतकऱ्यांना खरिपासाठी वेळेवर खत उपलब्ध व्हावे यासाठी खत अनुदान वाढविणे गरजेचे आहे.
