कोकणातील ६४ खाजगी खारभूमी योजना पूर्ण झालेल्या आहेत या योजना शासनास हस्तांतरित करण्याबाबत तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश आज बैठकीत दिले आहे.
कोकणातील पाच जिल्ह्यातील ६४ खाजगी खारभूमी योजना पूर्ण झालेल्या आहेत या योजनांमुळे १५ हजार एकर क्षेत्र सुपिक होणार आहे.तरी खारभूमी योजना शासनाला हस्तांतरित करण्यासाठी मंत्रीमंडळासमोर हा प्रस्ताव सादर होणे आवश्यक आहे यासाठी विभागाने यावरती तातडीने कार्यवाही करावी .
मागील चार वर्षात बांधकामाच्या खर्चात वाढ व दरात झालेली वाढ लक्षात घेता बऱ्याच योजना या प्रचलित आर्थिक मापदंडात बसत नाहीत, यासाठी मापदंड सुधारित करण्यासाठीच्या प्रस्तावावरही कार्यवाही करण्याच्या कामाला गती देण्यासंदर्भात सूचना बैठकीत दिलेल्या आहे.
खारभूमी कार्यालयातील अनेक रिक्त पदांमुळे कामांवर परिणाम होत आहे.जलसंपदा विभागाने खार भूमी कार्यालयातील रिक्त पदे भरण्याबाबतची कार्यवाही करून मनुष्यबळ उपलब्ध करून द्यावे.रोहा,मुरूड व अलिबाग तालुक्यातील खारभूमी योजनांच्या नूतनीकरणाबाबत लवकरच निर्णय घेण्यात येईल. कायमस्वरूपी या योजनांच्या विकासासाठी कशा प्रकारे तरतूद करता येईल याची मदत व पुनर्वसन विभागाकडूनही पडताळणी करण्यात येईल अशी ग्वाही दिली.
रायगड जिल्ह्यातील खारभूमी योजनांचे अतिवृष्टी,तोक्ते यासारख्या चक्रीवादळांमुळे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. या योजनांची बांधकामे पूर्ण होवून सुमारे १५ ते २० वर्षांचा कालावधी उलटून गेला आहे.बांधाना असणा-या उघाड्या जीर्ण झाल्यामुळे भरतीचे पाणी लाभक्षेत्रात जाऊन शेती व घरांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे, पिकांचे,मालमत्तांचे नुकसान होत असून पिण्याचे पाणी देखील खारे होत आहे तरी शहाबाज खारभूमी योजना,धेरंड,मनोरंजन खारभूमी योजना,धाकटपाडा शहापूर खारभूमी योजना, धोंडखोर खारभूमी योजना,करंजवीरा खारभूमी योजना यांचे नूतनीकरण करून या योजनांचा कायमस्वरूपी विकास करावा ही मागणी आमदार भाई जयंत पाटील यांनी बैठकीत केली असून ती पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक निर्णय घेण्यात येईल.
खार जमिनी विकास विभागातील कामांच्या अनुषंगाने मंत्रालयातील दालनात दूरदृश्यप्रणालीव्दारे आयोजित बैठकीला आमदार भाई जयंत पाटील तसेच जलसंपदा विभागाचे कोकण प्रदेशचे मुख्य अभियंता विजय गोगाटे, खारभूमी विकास महामंडळचे प्रकल्पसंचालक तथा अधिक्षक अभियंता श्री.काठेकोरी तसेच खारभूमी विकासचे इतर अधिकारी उपस्थित होते.
