भारत आणि श्रीलंका यांचे संबंध अगदी पहिल्यापासूनच लक्षवेधी ठरले आहेत. श्रीलंका हा भारतासाठी भौगोलिकदृष्ट्या अत्यंत महत्वाचा असा देश आहे. गेले काही दिवस श्रीलंका आर्थिक संकटात हे जाणवत आहे. मात्र, आतंरराष्ट्रीय अभ्यासक म्हणतात की, श्रीलंकेच्या आर्थिक संकटाचा त्यांच्या परराष्ट्र धोरणावरही परिणाम होत आहे. श्रीलंकेच्या परराष्ट्र धोरणात मोठ्या प्रमाणात बदल होत आहे. त्यामुळेच आता चीनसोबत चांगले संबंध असणारा श्रीलंका आता भारताशी चांगले संबंध निर्माण करण्याच्या प्रयत्नात आहे. यामागे कारण ड्रॅगनचे कर्ज धोरण आणि मोदी सरकारचे शेजारील देशांसोबतचे सकारात्मक धोरण आहे. नवी दिल्ली आणि कोलंबो यांच्यातील संबंध अलिकडच्या वर्षांत फार काही चांगले राहिलेले नाहीत. विशेषत: मैत्रीपाला सिरिसेना यांच्या कार्यकाळात भारत आणि श्रीलंका यांच्यातील संबंध बिघडले होते. याचे मुळ कारण होते सिरिसेना यांचा चीनकडे कल वाढला होता.
भारत – श्रीलंका आणि चीन :
साधारणतः आंतरिक प्रशांबरोबर चीन भारत यांच्या नात्यामुळे देखील भारत श्रीलंका या दोन देशांच्या संबंधांवर परिणाम झालेला दिसून येतो. चीन आणि भारत या दोन देशांमध्ये नेहमीच सर्व अलबेल असते असे दिसून येत नाही. छोट्या देशांना एवढे कर्ज द्यायचे की ते आपल्या अधिपत्याखाली राहतील अशी चीनची रणनीती कायम दिसून येते. यामुळे छोट्या देशांकडे आपले स्वतंत्र निर्णय घेण्याची क्षमता राहत नाही. असचं काहीस श्रीलंकेचे देखील झाल्याचे दिसून येत आहे. पुढील 15-20 वर्षांत त्याठिकाणी असलेली संपूर्ण लोकसंख्या चीनच्या ताब्यात जाईल एवढी चिनी लोकांची संख्या वाढते आहे. श्रीलंकेत चीनचे अनके प्रकल्प सुरू आहेत. या प्रकल्पांमधून श्रीलंकेने चीनला मात्र बाहेर काढलेले नाही याचीही आपण नोदं घ्यायला हवी.
श्रीलंकेला चीनचे कर्ज फेडता न आल्याने हम्बनटोटा बंदर चीनची कंपनी मर्चेंट होल्डिंग्स लिमिटेडला 99 वर्षांसाठी लीजवर द्यावे लागले. 2017 मध्ये हे बंदर 1.12 अब्ज डॉलर किमतीत चिनी कंपनीकडे सोपवण्यात आले. एवढेच नाही तर बंदराच्या जवळील 15,000 एकर जागा इंडस्ट्रियल झोनसाठी चीनला देण्यात आली.
भारत – श्रीलंका आणि तो करार :
29 जुलै 1987 रोजी भारताचे पंतप्रधान श्री. राजीव गांधी व श्रीलंकेचे अध्यक्ष श्री ज्यूनियस जयवर्धने यांनी श्रीलंकेतील तमीळ लोकसंख्या आणि प्रदेश यांबाबत एका करारावर सह्या केल्या. तमीळ लोकसंख्येचे मूळ भारतीय आहे आणि श्रीलंकेत स्थायिक झालेल्या तमिळींनी त्या देशात स्वतःला राजकीय, आर्थिक व सामाजिकदृष्ट्या एक महत्त्वाचे स्थान प्राप्त करून घेतले आहे असे म्हटले जाते.
पंतप्रधान मोदींच्या ‘नेबरहुड फर्स्ट’ धोरणाचा फायदा :
तज्ञांच्या मते, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘नेबरहुड फर्स्ट ‘ धोरणामुळे भारताच्या शेजारील देशांशी चांगले संबंध बनवण्यात भारताला यश आले आहे. श्रीलंकेतील राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीनंतर भारतीय परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर यांचा श्रीलंका दौरा हा याचाच भाग आहे. श्रीलंकेत नवे सरकार स्थापन झाल्यानंतर भारताने सर्व मतभेद विसरून सकारात्मक पुढाकार घेतला. त्यांनी गोटाभया राजपक्षे यांची भेट घेतली आणि त्यांना भारत भेटीचे निमंत्रणही दिले. त्यावेळी गोटाभया यांचा चीनकडे कल होता. यानंतर गोटाभाया भारत दौऱ्यावर आले. यादरम्यान चीन आणि श्रीलंका दोन्ही देशांदरम्यान वातावरण चांगलेच तापले होते. हा भारताचा मोठा राजनैतिक विजय होता. जयशंकर यांचा श्रीलंका दौरा अत्यंत महत्त्वाचा असल्याचे ते म्हणाले. यानंतर मोदींच्या निमंत्रणावरून गोटाभया यांचे भारतात येणे अत्यंत महत्त्वाचे होते. त्यानंतर दोन्ही देशांमधील चर्चा चांगलीच रंगली. दोन्ही देशातील संबंध सुधरण्याचा हा श्रीगणेशा होता असे म्हणता येईल.
भारत – श्रीलंका मैत्रीपूर्ण संबंध :
काही दिवसांपुर्वी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवल यांनी श्रीलंका दौऱ्यात भारताकडून 50 मिलियन डॉलरची मदत देण्यात येईल अशी घोषणा केली होती. कोरोना आरोग्य संकटातही भारताकडून श्रीलंकेसाठी लशीचे डोस पाठवण्यात आले. काही दिवसांपूर्वीच श्रीलंकेचे अर्थमंत्री बासिल राजपक्षे दिल्लीत पंतप्रधान मोदींना भेटून गेले. भारताने श्रीलंकेला 1 अब्ज डॉलर्सचं कर्ज देण्याची घोषणा केलीय. गेला काही काळ श्रीलंकेची चीनशी जवळीक वाढत असल्याने भारत नाराज होता. पण आता बदललेल्या परिस्थितीत श्रीलंकेन पुन्हा भारताशी जुळवून घ्यायचा प्रयत्न चालवलाय.
जानेवारी महिन्यापासून अनेक भारतीय प्रकल्पांना श्रीलंकेत मंजुरी मिळाली आहे. Indian Oil Corporation, NTPC यासारख्या सरकारी कंपन्यांबरोबरच अदानी ग्रूपसारख्या खाजगी कंपन्याही श्रीलंकेत प्रकल्प राबवणार आहेत.एकट्या श्रीलंकेतच नाही, सध्या भारतीय उपखंडातल्या अनेक देशांमध्ये महागाईचा मुद्दा धगधगतोय. पाकिस्तानात विरोधक हा मुद्दा पुढे करून इम्रान खान यांना पदावरून हटवू पाहतायत. भारतातही महागाईवरून ओरड सुरू आहे.
भारत आणि श्रीलंका या दोन देशांमध्ये पूर्ण मैत्रीपूर्व संबंध झाले तर चीनला मात देण्यास अधिक सक्षमता येईल. तसेच, रशिया आणि भरत मैत्रीपूर्ण संबंध आहेत, भरत आणि अमेरिकेचेही बऱ्यापैकी संबंध चांगले आहेत. श्रीलंका आणि नेपाळ या दोन्हींवरील चिंचा प्रभाव कमी झाल्यास भारताला त्याचा जास्त फायदा आहे असे म्हणण्यात येत आहे. त्यामुळे, आता भारत आणि श्रीलंका यांचे संबंध कसे असणार , चीनचा श्रीलंकेवरील प्रभाव कमी होणार का, भारत – चीन वादात श्रीलंका भारताची बाजू घेणार का याकडे सगळ्यांचेच लक्ष लागून राहिले आहे.
