तलाठी 5 लाख तर सचिवांच्या बदलीसाठी 15 कोटी दर, राजू शेट्टींचा सरकारवर गंभीर आरोप

कोल्हापूर, 26 एप्रिल : राज्यात मागच्या काही दिवसांपूर्वी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या बदल्या झाल्या यामध्ये उपजिल्हाधिकाऱ्यापासून ते तलाठींपर्यंत बदल्या झाल्याने बरेच बदल झाले. परंतु महागाई आणि भ्रष्ट कारभारामुळे राज्यातील जनता घाईला आली आहे. सर्वसामान्य जनतेचे सरकारी कार्यालयात गेल्यानंतर लचके तोडून त्यांना शासकीय कामे करून देत असताना नागवला जात आहे. याबाबत माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र लिहत टीका केली आहे.

यावेळी शेट्टी म्हणाले की, काहीं वर्षांपूर्वी महसूल, गृह व सार्वजनिक बांधकाम विभाग ही भ्रष्ट्राचाराची कुरण असलेली खाती म्हणून ओळखली जायची. पण आज महसूल, बांधकाम, नगरविकास, आदिवासी विकास, सामाजिक न्याय, ग्रामविकास, सहकार, गृह, जलसंपदा, वने, उत्पादन शुल्क, परिवहन यासह शासनाच्या कार्यालयीन कामकाजात अस्तित्वात असलेल्या जवळपास 52 विभागातील अधिकारी यामध्ये  तलाठी ग्रामसेवकापासून ते मंत्रालयीन सचिवापर्यंत सर्वच विभागामध्ये जनतेची अडवणूक करून आर्थिक पिळवणूक केली जात आहे.

(शरद पवार यांची भेट बारसु संदर्भात नव्हे तर…; मंत्री उदय सामंत यांनी केला खुलासा)

कदाचित सामान्य माणसाच्या पिळवणूकीच्या या व्यवस्थेवर बोलण्याच कुणाचं हिम्मत नसल्याने हा आवाज दाबला जात आहे हे सत्य आपणांस नाकारून चालणार नाही. शासकीय कार्यालयात सर्वसामान्य जनता कामासाठी गेल्यास नियमात बसत असलेल्या कामातही अडवणूक करून संबधित अधिकारी यांचेकडून   त्या नागरीकास हेलपाटे मारून मारून वैतागून पैसे दिल्याशिवाय त्या व्यक्तीचा प्रस्तावच पुढे जात नाही.

मग “गुड गव्हर्नंन्स”चा व भ्रष्ट्राचारमुक्त कारभाराचा बोलबाला काय कामाचा. हे फक्त बदल्यांच झाल त्याबरोबरच एखाद्या विशिष्ट फायद्यासाठी शासन निर्णय करणे, एफएसआय, जागांचे आरक्षण, सरकारी जागेंची विक्री, अनुदान वाटप यामधील आर्थिक तडजोडीचे आकडे तर चक्रावणारे असतात.

एकुणच आज प्रत्येक कामात राजरोसपणे पैसे मागण्याची अधिकाऱ्यांची वाढलेली हिम्मत लक्षात घेता त्यांच्या मानगुटीवर व्यवस्थेतील “बदली’’ नावाची सुरी फिरवले असल्याचे स्पष्ट जाणवू लागले आहे. आज या व्यवस्थेमध्ये ग्रामसेवक म्हणतो मी दोन लाख दिले आहेत. तलाठी म्हणतो मी 5 लाख देवून पोस्टींग घेतल आहे. पोलीस निरीक्षक म्हणतो मी 25 लाख दिले आहेत. तहसिलदार म्हणतो मी 50 ते 1 कोटी दिले आहेत.

कृषी अधिक्षक म्हणतो मी 30 लाख दिले आहेत. प्रांत म्हणतो मी दिड कोटी दिले आहेत. आर.टी.ओ म्हणतो मी 2 कोटी दिले आहेत. जिल्हाधिकारी म्हणतो मी कोटी दिले आहेत. पोलिस अधिक्षक  म्हणतो मी 5 कोटी दिले. नगररचना विभागातील सहाय्यक संचालक म्हणतो मी 3 कोटी दिले आहेत. आयुक्त म्हणतो मी 15 कोटी दिले आहेत. सचिव म्हणतात मलईदार विभागासाठी 25 ते 50 कोटी द्यावे लागतात मग राज्यातील 52 विभागातील जवळपास 17 लाख कर्मचारी व अधिकारी यांचेकडून येणारा एवढा अमाप पैसा कोणाकडे व कशासाठी जात आहे?

राजकीय घडामोडींना वेग, मुख्यमंत्री शिंदेंचा शरद पवारांना फोन, हे कारण आलं समोर

जनतेकडून सर्रास लुबाडणूक सुरू असताना बांधकाम विभाग, जलसंपदा विभाग, नगर विकास विभाग या विभागातील अधिकारी कामे मंजूर करण्यास व कामाची बिले काढण्यासाठी घेत असलेली टक्केवारीचे आकडे ऐकून एकापेक्षा एक धक्के बसू लागले आहेत. अगदी ज्ञानदानाचे काम करणारे शिक्षकही या व्यवस्थेचे बळी पडले असल्याची टीका राजू शेट्टी यांनी थेट मुख्यमंत्र्यांवर केली आहे.