सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी विद्यार्थ्यांच्या मूळ कागदपत्रांची फी न मिळाल्यानं अडवणूक होत असल्यास महाविद्यालयांच्या प्राचार्यांविरोधात कारवाई करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. काही शैक्षणिक संस्थामध्ये फी न भरल्यानं विद्यार्थ्यांचं प्रमाणपत्र रोखलं जात असल्याच्या तक्रारी समोर आल्या होत्या. या प्रकरणी आमदार सुनील प्रभू यांनी प्रश्न विचारला होता. याला लेखी उत्तर देताना मंत्री धनंजय मुंडे यांनी म्हटलं आहे की, शैक्षणिक संस्थांना फी न भरल्यानं विद्यार्थ्यांचं प्रमाणपत्र रोखता येत नाही. टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थेकडूनही आडकाठी घालण्यात आली असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
मिळालेल्या माहितीनुसार, फी न भरल्याने फक्त शाळाच प्रमाणपत्र ( मार्कशीट) देत नाहीत असं नाही तर टाटासारख्या नामांकित शिक्षण संस्थेनंही पदवी प्रमाणपत्र दिले नाहीत. टाटा सामाजिक विज्ञान संस्था म्हणजेच टीस ने ही 153 विद्यार्थ्यांचे पदवी आणि पदव्युत्तर शिक्षणाचे प्रमाणपत्र दिले नाहीत. अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या विद्यार्थ्यांना फी न भरल्याने प्रमाणपत्र देण्यास टीसने मनाई केली आहे. प्रमाणपत्रच नाही तर इतर कागदपत्रे ही देण्यास टीसने मनाई केली. या विद्यार्थ्यांना सरकारने शिष्यवृत्ती देण्यास विलंब लावल्याने टीसने विद्यार्थ्यांची आडकाठी केली.
या प्रकरणी समाजकल्याण आयुक्त कार्यालयातील अधिकाऱ्यांनी टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थेमध्ये जाऊन चौकशी केली. त्यावेळी 78 विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती त्यांच्या खात्यात जमा झाली होती मात्र त्यांनी शुल्काची रक्कम संस्थेकडे जमा केली नव्हती. त्यामुळं त्यांचं पदवी प्रमाणपत्र दिलं नसल्याची माहिती मिळाली होती. 4 मार्चला सरकारने टीसला पत्रामार्फत ही प्रमाणपत्रे देण्यास आदेश दिले आहेत. फी न भरल्याच्या कारणावरुन असं पदवी, पदव्युत्तर प्रमाणपत्र रोखता शैक्षणिक संस्थांना रोखता येत नाही, असं सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी लेखी उत्तर दिलं आहे.
