माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयानं महाविकास आघाडी सरकारला मोठा झटका दिलाय. परमबीर सिंहांच्या सर्व प्रकरणांचा तपास आता सीबीआयकडे वर्ग करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायलयानं दिले आहेत. महाराष्ट्र सरकारकडून सिंह यांच्यावर दाखल गुन्ह्यांचा तपास मुंबई पोलीस आणि सीआयडीकडून सुरु होता. मात्र, आता महाराष्ट्र सरकारला हा मोठा झटका म्हणावा लागेल. कारण, या सर्व प्रकरणांचा तपास आता सीबीआयकडे वर्ग करण्यात येईल. या पार्श्वभूमीवर शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी महाराष्ट्र सरकारला हा धक्का नाही तर कुणाला तरी दिलासा देण्याचा अजून एक प्रयत्न असल्याचं म्हटलंय.
संजय राऊत म्हणाले की, हा राज्य सरकारला धक्का नाही. तर कुणाला तरी दिलासा देण्याचा अजून एक प्रयत्न आहे. जेव्हा महाराष्ट्र सरकार खऱ्या गुन्हेगारापर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करतात, त्यांच्यावर कारवाई करतात, तेव्हा अशाप्रकारे त्यांना दिलासा मिळतो. आश्चर्य हे की अशा प्रकारचा दिलासा एकाच पक्षातील लोकांना कसा काय मिळतो? असा खोचक सवालही राऊतांनी विचारलाय.असे दिलासे इतरांना का मिळत नाहीत?महाराष्ट्र पोलीस सक्षम आहेत. महाराष्ट्र पोलीस निष्पक्ष तपास करु शकत नाही असा ठपका आपण कसा ठेवू शकता. महाराष्ट्र पोलीस देशातील सर्वात जास्त निष्पक्ष पोलीस दल आहे. तरीही त्यांच्यावर अशाप्रकारचा ठपका ठेवून कुठेतरी महाराष्ट्राविरोधात खूप मोठं षडयंत्र रचलं जातंय. कटकारस्थान केलं जात आहे, हे दुर्दैवी आहे. महाराष्ट्राची जनता प्रत्येक गोष्टीची नोंद घेत आहे. महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्राचे पोलीस या सर्व प्रकरणांमध्ये एका विशिष्ट निर्णयापर्यंत, तपासाच्या एका टप्प्यापर्यंत आल्यावर अशाप्रकारचा दिलासा मिळत आहे.
असे दिलासे इतरांना का मिळत नाहीत?
पोलीस मुख्य आरोपीवर कारवाई करण्यापर्यंत येतात तेव्हाच दिलासा मिळतो. सुबोध जयस्वाल यांच्यावर आमचा विश्वास आहे. त्यांना राज्याची स्थिती पूर्णपणे माहिती आहे, असंही राऊत यावेळी म्हणाले.
सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकारची बाजू काय?
परमबीर सिंह प्रकरणाच्या सुनावणीवेळी महाराष्ट्र सरकारनं आपली बाजू मांडली. कोणत्याही तपासासाठी राज्याची परवानगी गरजेची असते. सीबीआय तपासामुळे महाराष्ट्र पोलिसांच्या मनोधैर्यावर परिणाम होईल, असं सरकारी वकील म्हणाले. महाराष्ट्र सरकारचा सीबीआय चौकशीला विरोध असल्याचंही सरकारी वकिलांनी यावेळी सांगियलं.
‘आठवडाभरात सर्व कागदपत्रे सीबीआयकडे सोपवा’महाराष्ट्र सरकारची बाजू ऐकून घेतल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयानं सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले आहेत. न्यायमूर्ती संजय किशन कौल आणि न्यायमूर्ती एमएम सुंदरेश यांच्या खंडपीठानं महाराष्ट्र सरकारला पाच एफआयआरशी संबंधित सर्व कागदपत्र आणि पुरावे एका आठवड्यात सीबीआयकडे सोपवण्याचे आदेश दिले आहेत.
