महाविकास आघाडी सरकारने ब्रिटिश काळापासून सुरू असलेले खराबा क्षेत्र लागवडीखाली आणल्याने शेतकऱ्यांना याचा मोठा फायदा होणार आहे.
आज राज्यातील बऱ्याच भागात व्यक्तिगत जमिनीचे क्षेत्र अतिशय कमी झाले आहे.पूर्वी खराबा म्हणून सोडलेल्या क्षेत्रावर पिके घेतली जात नसायची पण आता ते अपरिहार्य आहे.
हे क्षेत्र कर्ज,विमा किंवा विक्रीसाठी गृहीत धरले जात नसायचे त्यामुळे योग्य मोबदला देखील मिळत नसायचा मात्र या निर्णयामुळे ते सर्व करणे आता शक्य होणार आहे.
जवळपास राज्यात १८ ते २० टक्के जमिनी पोट खराबा क्षेत्रात अडकून पडल्या होत्या.यावर कुठल्याही प्रकारची कर आकारणी होत नसल्यामुळे शेतकऱ्यांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत असे मात्र आता तो प्रश्न पूर्णपणे निकाली निघाला आहे.
