भाजप नेते व विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज मुंबई सत्र न्यायालयाने फेटाळला आहे. प्रत्यक्षात मजूर नसतानाही बनावट कागदपत्रांच्या आधारे तसे दाखवून आणि १९९९ पासून २०२१ पर्यंत मुंबै बँकेच्या संचालक मंडळावर मजूर प्रवर्गातून निवडून येऊन नागरिकांबरोबरच सरकारचीही फसवणूक केली, अशा आरोपाखाली प्रवीण दरेकरांवर एफआयआर दाखल करण्यात आली आहे.
काय आहे घोटाळा
मुंबै बँकेच्या मुंबईतील ठाकूर व्हिलेज, कांदिवली, दामुनगर आणि अंधेरी पूर्व येथील शाखांमध्ये बनावट कर्ज घेतल्याची माहिती उघड झाली आहे. हे कर्ज वाटप करताना कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा आरोप आहे. प्रवीण दरेकर हे त्यावेळी मुंबै बँकेचे अध्यक्ष होते. त्यामुळे त्यांचा या घोटाळ्याशी संबंध असल्याचं बोललं जात आहे. बँकेच्या काही सदस्यांनी नाबार्डकडे या कर्ज वाटप प्रकरणाची तक्रार केली होती. त्यानंतर चौकशी करण्यात आली असता केवळ कांदिवली पूर्व आणि अशोक वनमधील शाखांमधूनच 55 बोगस कर्जप्रकरणे उघडकीस आली होती.
प्रवीण दरेकर हे मुंबै बँकेचे 2000 पासून संचालक होते. 2010 पासून अध्यक्ष आहेत. या घोटाळ्याप्रकरणी 2015मध्ये विवेकानंद गुप्ता यांच्या तक्रारीवरून प्रवीण दरेकर. शिवाजी नलावडे आणि राजा नलावडे यांच्यावर गुन्हे दाखल झाले होते. 1998 पासून 123 कोटी रुपयांचा घोटाळा केल्याप्रकरणी हे गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. त्यानंतर हे प्रकरण आर्थिक गुन्हे शाखेकडे वर्ग करण्यात आलं होतं. हा घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर दरेकर यांनी मनसेला सोडचिठ्ठी देत भाजपमध्ये प्रवेश केला होता.
प्रवीण दरेकर यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज मुंबई सत्र न्यायालयाने फेटाळल्यामुळे आता प्रवीण दरेकरांवर अटकेची टांगती तलवार आहे. त्यामुळे पुढे त्यांना अटक होणार का ? याकडे सर्वांचेच लक्ष लागून राहिले आहे.
