विधान परिषदेचे विरोधीपक्ष नेते प्रवीण दरेकर यांनी बोगस मजूर प्रकरणी अटकपूर्व जामीनासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. मुंबई सत्र न्यायालयाने शुक्रवारी दरेकरांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळून लावला होता. मात्र, या निकालाला हायकोर्टात आव्हान देता यावं यासाठी मंगळवारपर्यंत त्यांना अटकेपासून दिलेला दिलासा कायम ठेवण्यात आला आहे. त्यामुळे आजच्या सुनावणीत हा दिलासा याचिकेचा निकाल लागेपर्यंत कायम ठेवण्याचा दरेकरांचा प्रयत्न राहील.पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, मुंबई बँकेचे संचालक होण्यासाठी भाजप नेते दरेकर यांनी मजूर सोसायटीचे बोगस सदस्यत्वाचा आधार घेतला. ते मजूर असल्याची बनावट कागदपत्रे सादर करून मजूर श्रेणीतून मुंबइ बँकेची निवडणूक लढवली.
डिसेंबर 2017 मध्ये नागपूर अधिवेश सुरू असताना मजूर म्हणून काम केल्याचा परतावा कसा घेतला? 2017 च्या नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये काम केल्याबद्दल दरेकरांनी 25 हजार 700 रूपयांची मजुरी घेतल्याची नोंद आहे. त्यामुळे एकाचवेळी दरेकर दोन्ही ठिकाणी उपलब्ध कसे होते? त्यामुळे यात प्रथमदर्शनी खोटी माहिती देऊन फसवणूक केल्याचं कोर्टानं आपल्या निकालांत स्पष्ट केलं आहे.
राज्य सरकारने प्रवीण दरेकरांच्या याचिकेला जोरदार विरोध करत फसवणुकीच्या या प्रकरणात त्यांना ताब्यात घेऊन चौकशी करण्याची गरज असल्याची भूमिका घेतली होती. काही वर्षांपूर्वी मजूरी करणाऱ्या दरेकरांकडे कोट्यावधींची मालमत्ता कशी आली? याचीही चौकशी होणं गरजेचं असल्याची विशेष सरकारी वकीलांनी मागणी केली होती. मात्र, 2017 मधील नागपूर अधिवेशन हे अवघे काही दिवसच चाललं होतं. त्यातही दरेकरांनी तिथं पूर्ण हजेरी लावली नव्हती, असा दावा या याचिकेतून करण्यात आला आहे.
