फडणवीस, ठाकरे अन् शिंदे… कोणत्या सरकारने जाहिरातींवर किती खर्च केले?

प्रणाली कापसे, प्रतिनिधी

मुंबई, 4 एप्रिल : राज्य सरकारकडून अनेक निर्णय घेतलेले जातात. मात्र त्याची फारशी जाहिरात केली जात नव्हती. मात्र गेल्या पाच वर्षात राज्य सरकारनं जाहिरातबाजीवर कोट्यवधींचा चुराडा केल्याचं समोर आलं आहे. त्याला ना फडणवीस सरकार अपवाद आहे, ना तत्कालीन मविआ सरकार ,ना शिंदे सरकार.. प्रत्येक सरकारनं जाहिरातीवर जनतेचा पैसा सढळ हातानं खर्च केला आहे.

राज्य सरकारच्या जाहिरातींचा खर्च वाढता वाढता वाढे अशी परिस्थिती आहे. गेल्या पाच वर्षात सरकारे जरी वेगवेगळी असली तरी खर्चाचा आलेख मात्र वाढता आहे. त्यात अगदी फडणवीस सरकार पासून तर आताच्या शिंदे फडणवीस सरकार पर्यंत तीन सरकारांचा समावेश आहे. हा खर्च वर्षाला 7 कोटीहून थेट 28 कोटीपर्यंत पोहचला आहे.

मुंबईच्या अनेक भागात तुम्हाला जाहिराती पाहायला मिळतील. खरंतर खासगी कंपन्या आपल्या मालाची जाहिरात करण्यासाठी होर्डिंगचा वापर करतात, पण गेल्या काही वर्षात राज्य सरकारही या जाहिरातबाजीत मागे नाही. सरकारनं घेतलेले निर्णय जनतेला कळावेत यासाठी राज्य सरकारनं जाहिरातबाजी सुरु केली आहे. बरं पूर्वी सरकारकडून जाहिरात केली जात नव्हती असं नाही. मात्र गेल्या पाच वर्षात राज्य सरकारनं जाहिरातबाजीवर जरा जास्तचं लक्ष केंद्रीत केलंय.. विरोधी पक्ष नेता अजित पवारांनी यावर आक्षेप घेतलाय.

फडणवीस सरकारच्या सत्तेत 2017-18 या वर्षात जाहिरातींवर 10.69 कोटी खर्च करण्यात आला होता.तर 2018-19 मध्ये पाच वर्षातील सर्वात कमी म्हणजेचं 7.25 कोटी रुपये खर्च झाले. फडणवीस सरकारनं अखेरच्या काळात म्हणजेच 2019-20 मध्ये जाहिरातीवर 12 कोटी खर्च केले.

सत्तांतरानंतर कोरोना काळात महाविकास आघाडी सरकारनं जाहिरातीवर तब्बल 20 कोटी खर्च केले. 2021-22 मध्ये हाच खर्च 22 कोटींवर पोहचला. गेल्यावर्षी जून महिन्यात राज्यात शिंदे फडणवीस सरकार सत्तेत आलं आणि त्यांनीही तोच कित्ता गिरवला. शिंदे सरकारनं जाहिरातींवर 28 कोटींचा चुराडा केला.

विशेष म्हणजे नव्या आर्थिक वर्षात जाहिरातींसाठी शिंदे -फडणवीस सरकारनं तब्बल 55 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. या जाहिरातबाजीवर विरोधकांनी अक्षेप घेतला आहे. सरकार नाहाक पैश्यांची उधळपट्टी असल्याचे मत समाजवादी पक्षाचे आमदार रईस शेख़ यांनी व्यक्त केले आहे.

राज्याच्या स्थापनेपासून आजवर अनेक सरकारे आली आणि गेली. प्रत्येक सरकारकडून आपल्या कामाची जाहिरात केली जाते. मात्र गेल्या काही वर्षात सरकारच्या जाहिरातबाजीवरच्या खर्चेचा आकडा वाढत चालला आहे. जर सरकार काम करत असेल तर त्यांना खर्चिक प्रसिद्धीची गरज आहे का? असा प्रश्न सर्व सामान्यांकडून विचारला जात आहे.