महाराष्ट्रातील ओबीसी अडचणीत असताना केंद्रातील भाजप सरकारने मदत केली नाही,पण उत्तर प्रदेशात ओबीसी एकटवल्यानंतर लगेच जाग आली.
सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्राच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द केले तेव्हा केंद्र सरकारने मदत केली नाही. पण आता मध्य प्रदेश आणि उत्तर प्रदेशसह देशातील ओबीसी समाज एकटवू लागल्याचे दिसतात केंद्र सरकारने इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी मुदतवाढ देण्याची मागणी देणारे प्रतिज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायालयात सादर केले. त्यापूर्वी भाजपने महाराष्ट्रातील ओबीसींना मदत करण्याची किंवा त्यांच्या बाजूने बोलण्याची भूमिकाच घेतली नव्हती. पण देशभरातील ओबीसी समाज एकटावल्यानंतर भाजपला जाग आली.
महाराष्ट्रावर ही पाळी आली तेव्हा आम्ही केंद्र सरकारकडे इम्पेरिकल डेटा द्या किंवा मदत करा, अशी मागणी केली होती. तेव्हाच केंद्र सरकारने प्रतिज्ञापत्र दिले असते तर राज्यातील १०५ नगरपंचायतींच्या निवडणुकीत ओबीसी समाजाचे नुकसान झाले नसते.
