केंद्र सरकारने अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सालेमच्या सुटकेसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर उत्तर दिले आहे. अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सालेमबाबत पोर्तुगीज अधिकार्यांना दिलेल्या आश्वासनाचे पालन करण्यास भारत सरकार बांधील आहे आणि योग्य वेळी त्याचे पालन केले जाईल, असे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले आहे. गँगस्टर अबू सालेमला जास्तीत जास्त २५ वर्षांची शिक्षा देण्याचे आश्वासन पूर्ण केले जाईल, असे केंद्रीय गृहसचिवांनी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले आहे. तत्कालीन उपपंतप्रधान लालकृष्ण अडवाणी यांनी सालेमच्या प्रत्यार्पणाच्या वेळी हे आश्वासन पोर्तुगाल सरकारला दिले होते.
१७ डिसेंबर २००२ रोजी भारत सरकारने पोर्तुगाल सरकारला एक हमीपत्र दिले होते की सालेमला फाशीची शिक्षा तसेच २५ वर्षांपेक्षा जास्त कारावासाची शिक्षा दिली जाणार नाही. सालेम हा मुंबई बॉम्बस्फोट आणि इतर प्रकरणातील आरोपी आहे. एका प्रकरणात त्याला जन्मठेपेची शिक्षा झाली आहे. त्यामुळे आता अबू सालेम २०३० ला जेलमधून सुटणार का असा प्रश्न उपस्थित होत असताना याबाबत माहिती देण्यात आली आहे.
अबू सालेमला २५ वर्षांपेक्षा जास्त तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ नये, या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारचा जबाब मागवला होता. सालेमने पोर्तुगालमधून प्रत्यार्पण करताना भारत सरकारने दिलेल्या आश्वासनाचा आधार घेतला आहे. याला उत्तर म्हणून दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात केंद्रीय गृहसचिवांनी सांगितले की, “अबू सालेमची २५ वर्षांची शिक्षा १० नोव्हेंबर २०३० रोजी संपणार आहे. त्याआधी सालेम प्रत्यार्पणाबद्दल बोलून मदतीचा दावा करू शकत नाही. सालेमकडून करण्यात येत असलेला युक्तिवाद मुदतपूर्व आहे. त्याची भीती कल्पनाशक्तीवर आधारित आहे. सध्याच्या प्रकरणात अपील करण्यात आलेले प्रकरण त्या कालावधीत घेता येणार नाही. सालेमच्या शिक्षेला २५ वर्षे पूर्ण होतील तेव्हा ही बाब समोर येईल. त्यापूर्वी नाही. अशा स्थितीत मुंबईतील विशेष टाडा न्यायालयाने यापूर्वीच सुनावलेल्या जन्मठेपेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करून अबू सालेमच्या सुटकेची मागणी करणे चुकीचे आहे.”
पोर्तुगाल सरकारला दिलेल्या आश्वासनाला केंद्र सरकार बांधील असल्याचेही केंद्रीय गृहसचिवांनी प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट केले आहे. भारतीय कायद्यानुसार न्यायालये शिक्षा आणि निर्णय देऊ शकतात. न्यायपालिका गुन्हेगारी प्रकरणांसह सर्व प्रकरणांमध्ये लागू कायद्यांनुसार निर्णय घेण्यास स्वतंत्र आहे आणि कार्यकारिणीने घेतलेल्या कोणत्याही निर्णयास ती बांधील नाही. पोर्तुगालला दिलेले आश्वासन हा सरकारचा विषय आहे, न्यायालयाचा नाही. न्यायालयाने खटल्यांच्या गुणवत्तेवर निर्णय घ्यावा. याप्रकरणी २१ एप्रिल रोजी सुनावणी होणार आहे. हे प्रकरण न्यायमूर्ती एसके कौल आणि एमएम सुंदरेश यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणीसाठी सूचीबद्ध आहे. न्यायालयाने यापूर्वी केंद्राला या विषयावर आपली भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितले होते.
