मुंबई : सामान्य प्रशासन विभागाच्या 9 जुलै 2014 च्या शासन अध्यादेशाप्रमाणे मुस्लिम समाजासाठी नोकरीमध्ये व शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेशासाठी 5 टक्के आरक्षण देण्यात आले होते. तथापि, या अध्यादेशाविरूद्ध न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्याने न्यायालयाने 14 नोव्हेंबर 2014 रोजी अंतरिम आदेशान्वये शैक्षणिक आरक्षण कायम ठेवले.
या शैक्षणिक आरक्षणान्वये 354 विद्यार्थ्यांना शिक्षणाचा फायदा मिळाला आहे आणि तो भविष्यातही मिळत राहणार आहे. मुस्लिम समाजाला आरक्षण देण्याबाबत शासन सकारात्मक असून न्यायालयाच्या आदेशाचे तंतोतंत पालन करून मुस्लिम समाजाला सर्व सोयीसुविधा देण्यात येईल, अशी ग्वाही अल्पसंख्याक विकास राज्यमंत्री विश्वजीत कदम यांनी विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.
यासंदर्भात विधान परिषद सदस्य सर्वश्री प्रविण दरेकर, अब्दुल्लाखान दुर्राणी, विनायक मेटे, विजय उर्फ भाई गिरकर यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.
