‘या’ करारामुळं विदर्भ झाला संयुक्त महाराष्ट्राचा भाग, पाहा काय होती कलमं, Video

विशाल देवकर, प्रतिनिधी

नागपूर, 29 एप्रिल: संयुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीमध्ये अनेकांचं योगदान निर्णायक ठरलं. तसेच 28 सप्टेंबर 1953 मध्ये करण्यात आलेला नागपूर करार हा अतिशय महत्त्वाचा करार मानला जातो. या नागपूर करारामध्ये 11 कलमांची तरतूद करण्यात आली आहे. या करारमुळे 1 मे 1960 साली विदर्भाला समाविष्ट करून संयुक्त महाराष्ट्राची निर्मिती पूर्णत्वास गेली होती.

अकोला कराराची अंमलबजावणी नाही

विदर्भ संयुक्त महाराष्ट्रात समाविष्ट व्हावा, म्हणून तत्कालीन पश्चिम महाराष्ट्र आणि विदर्भातील काही राजकीय नेतृत्वाने 8 ऑगस्ट 1947 रोजी ‘अकोला करार’ संमत केला. त्या मागील मुख्य पार्श्वभूमी म्हणजे जेवढे मराठी भाषिक प्रांत आहेत त्यांनी एका राज्यात राहावे. या अकोला करारामध्ये महा विदर्भासाठी वेगळी विधानसभा असावी आणि उर्वरित महाराष्ट्रासाठी वेगळी विधानसभा असावी असे ठरले होते. समजा काही कारणास्तव महाविदर्भाची निर्मिती होऊ शकली नाही. तर पश्चिम महाराष्ट्रातील नेते हे महाविदर्भाच्या निर्मितीसाठी हातभार लावतील, असे देखील ठरले होते. अर्थात कालांतराने त्या कराराची अंमलबजावणी झाली नाही.

अन् विदर्भ संयुक्त महाराष्ट्राचा भाग झाला

पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्यावर भाषेच्या आधारावर प्रांत निर्मिती करावी, असा दबाव होता. काँग्रेस अंतर्गत लोकांचीही हीच मागणी होती. त्यासाठी 1953 मध्ये फाजल अली कमिशन नियुक्त करण्यात आल. मात्र त्या पूर्वी विदर्भातील महाविदर्भवादी लोकांनी वेगळ्या विदर्भात हिंदी भाषिकांसोबत राहण्यापेक्षा आपल्या मराठी भाषिकांसोबत राहणे उचित समजले. म्हणून महाविदर्भाच्या नेत्यांनी काही पश्चिम महाराष्ट्राच्या नेत्यांसोबत 28 सप्टेंबर 1953 रोजी नागपूर करार केला.

असा होता नागपूर करार

नागपूर करारामध्ये एकूण 11 कलमांचा समावेश करण्यात आला होता. महाराष्ट्रात समाविष्ट होताना विदर्भाला सर्व क्षेत्रांना झुकते माप दिले जाईल. नागपूरला उपराजधानीचा दर्जा केवळ कागदोपत्री नव्हे तर वास्तवात दिला जाईल आणि विदर्भाचा सर्वांगीण विकास केला जाईल, अशी ठोस आश्वासने नागपूर करारातून दिली गेली होती. या आश्वासनानंतर विदर्भातिल नेत्यांनी संयुक्त महाराष्ट्राचा प्रयोग स्वीकारला होता.

महाराष्ट्रातील पर्यटन स्थळे : विदर्भातही आहेत अनेक ऐतिहासिक किल्ले, ‘या’ उन्हाळ्यात एक तरी किल्ला पाहाच! Photos

विदर्भातील लोकांना दिलेली आश्वासने

या कलमांमध्ये लोकसंख्येच्या आधारावर नोकऱ्या देण्याचे आश्वासन दिण्यात आले होते. तसेच शासनाची महत्त्वाची कार्यालये विदर्भात येतील, शैक्षणिक संस्थांमध्ये विदर्भाचा योग्य वाटा ठेवला जाईल, योग्य त्या प्रमाणात विदर्भासाठी निधी खर्च केला जाईल, लोकसंख्येच्या आधारावर सर्व सोयी सुविधा पुरवल्या जातील, विदर्भ सुजलाम सुफलाम होईल, असे अनेक मुद्दे त्यात मांडले होते. कृषी संचालक, शिक्षण संचालक, उच्च शिक्षण संचालक, क्रीडा संचालक, पशुसंवर्धन संचालक, सहकार आयुक्त, संचालक नगर नियोजन, आयुर्वेद संचालक, संचालक भूजल सर्वेक्षण, मुख्य अधीक्षक तुरुंग, मुख्य अधीक्षक निबंधक, . आणि भूलेख संचालक, संचालक सार्वजनिक आरोग्य, संचालक सामाजिक कल्याण, आदी कार्यालये विदर्भात उभारण्याचे आश्वासन त्यावेळी देण्यात आले होते. मात्र त्या करारातील एकही तरतूद प्रत्यक्षात अमलात आलेली नाही. त्यामुळं विदर्भातील लोकांमध्ये आपल्यावर अन्याय झाल्याची भावना निर्माण झाली आहे, अशी माहिती जेष्ठ पत्रकार व माजी संपादक प्रा. प्रभाकर कोंडबत्तुनवार यांनी दिली.