मुंबई – राज्य मागास वर्ग आयोगाचे लवकर गठन होणार असून, त्यामार्फत मराठा समाजाच्या मागासलेपणाचा अभ्यास केला जाईल, अशी माहिती सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी दिली आहे.
मराठा समाजाच्या शैक्षणिक व नोकरीतील तर ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणासंदर्भात विधान परिषदेत नियम ९७ अंतर्गत झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना ते बोलत होते. राज्य शासनाने प्रथम पूनर्विलोकन याचिका दाखल करावी आणि त्यावर निर्णय झाल्यानंतरच राज्य मागास वर्ग आयोगाचे गठन करावे, अशी शिफारस माजी न्या. दिलीप भोसले यांनी केली होती. त्यानुसार राज्य सरकार पुनर्विलोकन याचिकेवरील निर्णयाच्या प्रतीक्षेत होते. मात्र, त्यास विलंब होत असल्याने स्वतंत्रपणे मागास वर्ग आयोगाचीही प्रक्रिया सुरू करावी, अशी मागणी आल्याने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्य मागास वर्ग आयोग गठन करण्याचा निर्णय घेतला असून, लवकरच त्यांची घोषणा होईल, असे चव्हाण म्हणाले.
केंद्र सरकारने मागासलेपण निश्चित करण्याचे अधिकार राज्यांना दिले असले तरी मराठा आरक्षणाचा मार्ग सुकर झालेला नाही. राज्य मागास वर्ग आयोगाने मराठा समाजाचे सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपण सिद्ध केल्यानंतरही आरक्षणाची ५० टक्के आरक्षण मर्यादा हा मोठा अडसर कायम राहणार आहे. ही मर्यादा शिथिल करण्यासाठी संसदेच्या गेल्या पावसाळी अधिवेशनात महाविकास आघाडीच्या खासदारांनी आग्रही भूमिका मांडली. मात्र खा. संभाजी राजे वगळता भाजपच्या एकाही खासदाराने चकार शब्दही काढला नाही. भाजप नेत्यांनी खा. संभाजी राजेंच्या आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी जी तत्परता दाखवली, तीच तत्परता केंद्राच्या पातळीवर दाखवून ५० टक्के आरक्षण मर्यादा शिथिल केली तर मराठा आरक्षणाच्या अडथळ्यांची शर्यत थोडी सोपी होईल, असे अशोक चव्हाण यांनी सांगितले.
राज्यातील विरोधी पक्ष मराठा आरक्षण प्रकरणाचा वापर केवळ सरकारविरोधात वातावरण निर्मिती करण्यासाठी करीत असल्याची खंत अशोक चव्हाण यांनी यावेळी व्यक्त केली. तत्कालीन राज्य सरकारने राज्यांना अधिकार नसताना आरक्षणाचा कायदा केल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालातून स्पष्ट झाले आहे. पण आम्ही केवळ तत्कालीन सरकारवर दोषारोप करणार नाही. केंद्र आणि राज्य मिळून मराठा आरक्षण दिले जाऊ शकते व त्यासाठी राज्यातील विरोधी पक्षांनी सहकार्य करावे, असे आवाहन त्यांनी केले. ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण देण्याची राज्य सरकारची भूमिका आहे, अशी स्पष्टोक्तीही अशोक चव्हाण यांनी यावेळी केली.
मागील सरकारच्या काळातील कुठल्याही सवलती बंद केलेल्या नाहीत. मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनात मृत्यमुखी पडलेल्या नागरिकांच्या १८ वारसांना आजवर सेवेत सामावून घेण्यात आले आहे. ३४ वारसांना प्रत्येकी १० लाख रूपये देण्यात आले आहेत. गुन्हे ३२६ पैकी ३२४ गुन्हे मागे घेण्याचा शासनाचा निर्णय यापूर्वीच झाला आहे. राज्यातील १४ ठिकाणी वसतीगृहांची जागा व संबंधित संस्था निश्चित झाल्या असून, ७ वसतीगृहे कार्यान्वीत झाली आहेत. मराठा समाजाच्या मागण्यांसंदर्भात शासनाच्या विविध विभागांमध्ये समन्वय रहावा, यासाठी सहसचिव दर्जाचा अधिकारी नियुक्त करण्यात आला आहे. सारथीच्या पुणे येथील मुख्यालयाचे भूमिपूजन झाले आहे. कोल्हापूरचे उपकेंद्र कार्यरत झाले असून, उर्वरित ७ ठिकाणी जमीन देण्याचा निर्णय झाला आहे. अण्णासाहेब पाटील महामंडळाचा कारभार बंद पडलेला नसून, वैयक्तिक कर्ज मर्यादा १० लाखांवरून १५ लाख तर व्याज परतावा ३ लाखांवरून ४.५० लाख रूपये करण्यात आल्याची माहिती अशोक चव्हाण यांनी या चर्चेच्या उत्तरात दिली.
