‘सध्या हवाई पाहणी करण्याची फॅशन..’ मुंबई-गोवा महामार्गावरुन हायकोर्टाची टिपण्णी

मुंबई, 12 एप्रिल : कोणत्याही मोठ्या महामार्गाच्या बांधाकामाआधी हवाई पाहणी केली जाते. अनेकदा मंत्री देखील या हवाई पाहणीत सहभागी होतात. मात्र, यावरच आता मुंबई हायकोर्टाने टिपण्णी केली आहे. सध्या कोणत्याही समस्येची हवाई पाहणी करण्याची फॅशन आली असल्याचं न्यायालयानं म्हटलं आहे. गेली 13 वर्ष मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गाच्या चौपदीकरणाचं काम रखडलेलंच आहे. खाचखळग्यांनी भरलेला हा रस्ता सध्या वाहनचालकांसाठी प्रचंड डोकेदुखी ठरतो आहे. या महामार्गाच्या कामाची हवाई पाहणी नुकतीच केंद्रीय रस्ते वाहतूक, महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी केली आहे. मात्र, अद्यापही या कामाची ठरवलेली डेडलाईन पूर्ण झालेली नाही, तसेच या संपूर्ण महामार्गावर ट्रॉमा केअर सेंटर उभारण्याबाबत राज्य सरकारनं मनात आणलं तर हे काही दिवसांत होऊ शकतं असं मत हायकोर्टानं व्यक्त केलं.

काय म्हटलं न्यायालयाने?

मुंबई-गोवा महामार्गाच्या (एनएच-66) चौपदीकरणाचं रखडलेलं काम आणि मोठ्या प्रमाणावर पडलेल्या खड्यांच्या पार्श्वभूमीवर मुळचे कोकणातील असलेले वकील ओवेस पेचकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यावर प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. तेव्हा, 31 मार्च रोजी रत्नागिरी दौऱ्यावर आलेल्या केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी महामार्ग चौपदरीकरणाच्या कामाचा हवाई आढावा घेतला होता. त्यानंतर सर्व वर्तमानपत्रातून महामार्गासंदर्भात केंद्रीय मंत्र्यांच्या पाहणी दौऱ्याबाबत वाचल्याचं सांगितलं. तसेच महामार्गावर होणारे अपघात रोखण्यासाठी ट्रॉमा केअर सेंटर सुरू होणं आवश्यक आहे. जर राज्य सरकारनं मनात आणलं तर हे काही दिवसांत शक्य आहे आम्हाला प्रत्येक नागरिकांचा जीव महत्वाचा असल्याचंही न्यायालयानं पुन्हा एकदा नमूद केलं आणि ट्रॉमा केअर सेंटरबाबत राज्य सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश देऊन 7 जून रोजी पुढील सुनावणी घेण्याचं निश्चित केलं.

वाचा – भाजपच्या गोटातून मोठी बातमी, चंद्रकांतदादांवर मोठा नेता नाराज!

तर दुसरीकडे, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्यावतीनं यशवंत घोटकर, प्रकल्प संचालक, यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आपलं प्रतिज्ञापत्र सादर केलं. त्यानुसार, महामार्गाच्या चौपदीकरणाच्या कामाची पुर्तता होण्यासाठी 31 मे 2023 पर्यंतचा कालावधी लागणार असल्याचंही हायकोर्टाला सागंण्यात आलं. तसेच कल्याण टोल वेजला या कामात उभारण्यासाठी लागणाऱ्या साहित्याचा तुटवडा भासत असल्याची कबूली या प्रतिज्ञापत्रातून देण्यात आली आहे. त्यावर याचिकाकर्त्यांनी आपला आक्षेप नोंदवत कामाची डेडलाईन 31 मार्च रोजी संपुष्टात आल्याचं त्यांनी हायकोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिलं.