भारतात मासिक पाळीच्या सुट्टीची वेळ आता आली आहे
भारतात मासिक पाळीचा विषय शतकानुशतके निषिद्ध आहे. मासिक पाळीच्या काळात स्त्रियांना सामाजिक बहिष्कार, कलंक आणि भेदभावाचा सामना करावा लागतो. तथापि, मासिक पाळीच्या आरोग्य आणि स्वच्छतेबद्दल वाढती जागरुकता असूनही, कामाच्या ठिकाणी मासिक पाळीच्या रजेचा परिचय हा एक वादग्रस्त विषय आहे. सशुल्क मासिक पाळीच्या रजेमुळे महिलांना त्यांच्या मासिक पाळीदरम्यान त्यांच्या पगाराची किंवा दंडाची चिंता न करता कामातून वेळ काढता येतो.
पक्षपाती नियुक्ती आणि कामगार संख्या कमी झाल्यामुळे मासिक पाळीच्या रजा अनिवार्य न करण्याचे भारतीय विधिमंडळ व्यवस्थेकडे चांगले कारण आहे. परंतु ते मोठे चित्र पाहण्यात अयशस्वी ठरतात. लिंग समानतेच्या बाबतीत भारताला अव्वल क्रमांकावर आणण्याच्या दिशेने मासिक पाळीची रजा ही पहिली पायरी असू शकते.
वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या ग्लोबल जेंडर गॅप रिपोर्ट 2021 नुसार लिंग समानतेच्या बाबतीत भारताला 156 देशांमध्ये 135 वे स्थान दिले आहे. ते हे दर्शविते की देशात लैंगिक समानता प्राप्त करण्यासाठी अजून बराच पल्ला गाठायचा आहे. मासिक पाळीच्या सुट्टीची तरतूद केल्याने सामाजिक आणि सांस्कृतिक नियमांमुळे महिलांना भेडसावणाऱ्या समस्यांचे निराकरण करण्यात अधिक न्याय्य आणि सर्वसमावेशक कार्यस्थळ संस्कृतीला प्रोत्साहन मिळू शकते. हे अधिक महिलांना आपल्या कार्यात आकर्षित करु शकते आणि महिला कर्मचाऱ्यांना टिकवून ठेवण्यास मदत करु शकते अन्यथा ते समर्थनाच्या अभावामुळे सोडू शकतात. शिवाय, मासिक पाळी ही एक जैविक प्रक्रिया आहे जी जगातील निम्म्या लोकसंख्येला प्रभावित करते. यामुळे पेटके, डोकेदुखी, थकवा आणि भावनिक त्रास यासारख्या लक्षणीय शारीरिक अस्वस्थता निर्माण होऊ शकते. ज्यामुळे स्त्रीची कर्तव्ये प्रभावीपणे पार पाडण्याच्या क्षमतेवर परिणाम होतो. इंडियन जर्नल ऑफ ऑक्युपेशनल अँड एन्व्हायर्नमेंटल मेडिसिनच्या 2018 च्या अभ्यासात असे आढळून आले की 20% महिलांनी मासिक पाळीच्या वेदनांमुळे काम गमावले.
त्यामुळे मासिक पाळीच्या सुट्या दिल्याने स्त्रियांना बरे होण्यासाठी आणि ताजे-तवाने आणि उत्पादनक्षम कामावर परत येऊ शकण्यासाठी वेळ मिळू शकते. शिवाय, अभ्यासातून असे दिसून आले आहे की, ज्या महिलांना मासिक पाळीची रजा दिली त्यांना आजारी रजा किंवा गैरहजर राहण्याची शक्यता कमी असते. ज्यामुळे कर्मचारी आणि मालकवर्ग या दोघांनाही फायदा होऊ शकतो.
झोमॅटो, कल्चर मशीन, बिहार सरकारने मासिक पाळीची सुट्टी प्रत्यक्षात आणली
अनेक भारतीय कंपन्यांनी मासिक पाळीच्या रजेचे महत्त्व आधीच ओळखले आहे. उदाहरणार्थ, कल्चर मशिन ही डिजिटल मीडिया कंपनी भारतातील पहिली अशी पॉलिसी ऑफर करणारी होती. जी महिलांना मासिक पाळीच्या सुट्टीच्या पहिल्या दिवशी सुट्टी घेऊ देते. फिनकेअर स्मॉल फायनान्स बँक, गोझूप, झोमॅटो आणि मातृभूमी या अन्य कंपन्या आहेत ज्यांनी मासिक पाळीच्या सुट्टीची पॉलिसी आणली आहे. 1992 मध्ये, बिहार आपल्या महिला कर्मचाऱ्यांसाठी मासिक पाळीची रजा लागू करणारे पहिले राज्य बनले, त्यांना दरमहा एक दिवस सुट्टी घेण्याची परवानगी दिली. शिवाय, केरळ सरकारच्या जानेवारी 2023 च्या मासिक पाळी रजा धोरणाचा भारतातील इतर राज्यांसाठी नमुना म्हणून उल्लेख करण्यात आला आहे. मासिक पाळीच्या आरोग्याला चालना देण्यासाठी आणि मासिक पाळीच्या आसपासचा कलंक कमी करण्याच्या दिशेने एक प्रगतीशील पाऊल म्हणून सर्व महिला विद्यार्थिनींसाठी मासिक पाळी सुट्टी लागू करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत करण्यात आले.
शेवटी, मी हे सांगू इच्छिते की मासिक पाळीच्या सुट्टीमुळे आरोग्य, उत्पादकता, लैंगिक समानता आणि विविधतेला प्रोत्साहन कसे मिळू शकते. ज्यामुळे कंपन्यांना त्यांची ब्रँड प्रतिमा आणि प्रतिष्ठा सुधारता येते. अधिक ग्राहक आणि कर्मचारी आकर्षित होतात आणि अधिक समावेशक आणि समर्थन कार्यस्थळ संस्कृती. मग, संपूर्ण भारतात हे अनिवार्य करण्यापासून सरकार का रोखत आहे ?
शिवानी वडेट्टीवार
सरचिटणीस, महाराष्ट्र राज्य युवक काँग्रेस व सिनेट सदस्य, गोंडवाना विद्यापीठ, गडचिरोली
