आधारभूत केंद्रावर शेतकऱ्यांकडून खरेदी करण्यात येणाऱ्या धानाची मर्यादा वाढविण्यात यावी. कमी मर्यादेमुळे शेतकऱ्यांना आपला धान नाईलाजाने व्यापाऱ्यांना द्यावा लागतो. यातून त्यांची लूट होण्याची शक्यता असून ही बाब अन्यायकारक आहे.
पूर्व विदर्भातील गडचिरोलीसह भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर या जिल्ह्यांमध्ये प्रामुख्याने धानपिकाचे उत्पादन घेतले जाते. गडचिरोली जिल्ह्यात धान हेच मुख्य पीक आहे. शासनाकडून शेतकऱ्यांच्या धानाची खरेदी केली जाते. पण खरेदीसाठी कमी मर्यादा असल्याने शेतकऱ्यांना नुकसान सहन करावे लागते.
यावर्षी अतिवृष्टीचा धैर्याने सामना करीत शेतकऱ्यांनी दुबार व तिबार पेरणी करून धानपीक जगविले. यानंतर रोगराईचा सामना शेतकऱ्यांना करावा लागला. आता धानपीक हातात येत असताना, शासनाकडून धान खरेदीसाठी अत्यल्प मर्यादा देण्यात आल्याने आपला शेतमाल कुठे विकावा? असा प्रश्न जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांपुढे निर्माण झाला आहे. सरकारने शेतकऱ्यांना आधार देणे गरजेचे आहे.
गडचिरोली जिल्ह्यावर अन्याय का?
जिल्ह्यात एकरी ९.६० क्विंटलची मर्यादा देण्यात आली आहे. मात्र, यामुळे अनेक शेतकरी आधारभूत केंद्रावर धानाची विक्री करू शकत नाही. परिणामी त्यांना खासगी व्यापाऱ्यांना धानाची विक्री करावी लागते. जिल्ह्यालगत असलेल्या भंडारा, गोंदिया जिल्ह्यांमध्ये शासकीय आधारभूत केंद्रावर एकरी १३ क्विंटलची मर्यादा आहे. त्या तुलनेत गडचिरोली जिल्ह्यात अत्यल्प मर्यादा देण्यात आल्याने हा गडचिरोलीतील धान उत्पादकांवर अन्याय होत आहे.
