भोसरी एमआयडीसी भूखंड गैरव्यवहाराच्या फेरचौकशीचे आदेश
नाशिक : भोसरी (Pune) येथील औद्योगिक वसाहतीतील भूखंड गैरव्यवहार प्रकरणी माजी मंत्री व राष्ट्रवादीचे (NCP) आमदार एकनाथ खडसे (Eknath Khadse) यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. दोन वर्षांपूर्वी या खटल्याच्या (Court case) तपासानंतर प्रलंबित (Pending closure Report) क्लोझर रिपोर्टवर पुन्हा सुनावणी करताना पुणे न्यायालयाने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला (ACB) फेरचौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. (NCP leader Eknath Khadse may come in trouble due to court order)
त्याचप्रमाणे, यापूर्वीच्या तपासातील ज्या मुद्द्यावर आक्षेप नोंदविण्यात आला आहे, त्याचा तपास का झाला नाही, याबाबत तत्कालीन तपासी अधिकाऱ्यांवर ताशेरे ओढत त्याबाबतचाही अहवाल देण्याचे आदेश बजावले आहेत. दरम्यान, या खटल्यात विशेष सरकारी वकील अजय मिसर यांची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे.
भोसरी औद्योगिक वसाहतीतील भूखंड गैरव्यवहारप्रकरणी पुण्यातील बंड गार्डन पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सदरील गुन्ह्याचा तपास लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत करण्यात आला. या संदर्भात पुणे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या तत्कालीन तपासी अधिकाऱ्याने तपास करीत सदरील गुन्ह्यात काहीही तथ्य नसल्याचा अहवाल न्यायालयात सादर केला. त्यानुसार गेल्या २०१८-१९ मध्ये याप्रकरणाचा क्लोझर रिपोर्टही न्यायालयाकडे प्रलंबित होता.
दरम्यान, काही महिन्यांपूर्वीच्या सत्तांतरानंतर खडसे यांच्याविरोधातील या भोसरी भूखंड गैरव्यवहार प्रकरणाने पुन्हा उचल खाल्ली आहे. या गुन्ह्याचे फिर्यादी असलेले महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्याने पुणे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे या प्रकरणी अर्ज दाखल केला आणि या प्रकरणाचा करण्यात आलेल्या तपासात काही मुद्द्यांचा तपासच झाला नसल्याचे त्यात म्हटले. त्याची गांभीर्याने दखल न्यायालयाने घेतली आहे. त्यानुसार, गेल्या महिन्यात या अर्जाची दखल घेत सुनावणी घेण्यात आली. त्यासाठी सरकारी पक्षातर्फे नाशिकचे विशेष जिल्हा सरकारी वकील अजय मिसर यांची सरकारी पक्षातर्फे नियुक्ती करण्यात आलेली आहे.
याच भोसरी भूखंड गैरव्यवहारप्रकरणी तत्कालीन मंत्री असलेले एकनाथ खडसे यांना राजीनामा द्यावा लागला होता. तसेच, या प्रकरणात त्यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल होऊन खटला सुरू होता. त्यामुळे त्यांचे भारतीय जनता पक्षातील वर्चस्वाला तडा गेला. यानंतर त्यांना आमदारकीची उमेदवारीही नाकारण्यात आल्याने त्यांनी भाजपला सोडचिठ्ठी देत राष्ट्रवादीचे घड्याळ हातावर बांधले. काही महिन्यांपूर्वी झालेल्या विधान परिषदेच्या निवडणुकीतून ते राष्ट्रवादीचे आमदार म्हणून निवडणूक आले आहेत.
या मुद्द्यांवर आक्षेप
भोसरीतील त्या भूखंडाचा आर्थिक व्यवहार अत्यंत कमी दाखविण्यात आला आहे. प्रत्यक्षात सदरील जागेचे मूल्यांकन पाहता त्याचा आर्थिक व्यवहार मोठ्या रकमेचा आहे. त्यामुळे कमी रकमेचा आर्थिक व्यवहार दाखवून शासनाचा महसूल बुडविण्यात आला आहे. तसेच माजी मंत्री खडसे यांच्या जावयाच्या नावे आर्थिक व्यवहार झाले आहेत. त्याअंतर्गत अनेकांच्या बँक खात्यांवरून पैशांची देवाण-घेवाण झाली आहे. या प्रमुख बाबींकडे तपासात दुर्लक्ष करण्यात आल्याचा आक्षेप फिर्यादीने घेतला आहे.
३१ जानेवारी २०२३ पर्यंत अहवाल देण्याचे आदेश
याप्रकरणी गेल्या महिन्यात पुणे न्यायालयात युक्तिवाद झाला होता. त्यासंदर्भात सरकारी पक्षातर्फे क्लोझर रिपोर्ट मागे घेण्यासाठीचा अर्ज दाखल करून फेरचौकशीची मागणी करण्यात आली होती. त्यानुसार, शुक्रवारी (ता. २१) पुणे न्यायालयाचे जिल्हा व सत्र न्यायालय-२ चे न्यायाधीश जाधव यांनी नव्याने आदेश जारी केले आहेत. त्यानुसार, पुणे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला या भूखंड गैरव्यवहाराची फेरचौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच, पूर्वीच्या तपासातील ज्या मुद्द्यावर आक्षेप घेण्यात आलेला आहे त्यासंदर्भात तत्कालीन तपासी अधिकाऱ्यानेही अहवाल सादर करण्याचे आदेश देतानाच ३१ जानेवारी २०२३ पर्यंत तपासाचे अहवाल सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या सहाय्यक पोलिस आयुक्त सीमा आडनाईक या सदरील भूखंड गैरव्यवहाराचा तपास करणार आहेत.
…तोपर्यंत खडसेंना अटकेपासून संरक्षण
भोसरी भूखंड गैरव्यवहार प्रकरणाची नव्याने फेरचौकशीचे आदेश पुणे न्यायालयाने दिले असतानाच, त्याचा अहवाल ३१ जानेवारी २०२३ पर्यंत देण्याचे आदेश दिले आहेत. त्याचप्रमाणे ३१ जानेवारी २०२३ पर्यंत माजी मंत्री एकनाथ खडसे यांना अटक न करण्याचेही आदेश पुणे न्यायालयाने बजावले आहेत. त्यामुळे एकप्रकारे, भूखंड गैरव्यवहाराची फेरचौकशी करताना माजी मंत्री खडसे यांना अटकेपासून संरक्षणच न्यायालयाने दिल्याने त्यांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे.
