भारत (India)आणि पाकिस्तान(Pakistan) पर्यावरणासाठी एकत्र आले आणि अखेर जगानं एक ऐतिहासिक करारावर स्वाक्षरी केली. इजिप्तच्या शर्म अल शेखमध्ये COP27 या हवामान परिषदेच्या अखेरीस 197 देशांनी या करारावर स्वाक्षरी केली. हवामान बदलाचा फटका बसल्यामुळे गरीब आणि विकसनशील देशांचं जे नुकसान झालंय ते भरून काढण्यासाठी श्रीमंत देशांनी पैसे देण्याचं ठरलं आहे.
लॉस अँड डॅमेज ( lose and damaged )म्हणजे हवामान बदलामुळे होणारं नुकसान आणि आर्थिक तोटा.
हवामान बदल हा काही एका देशापुरता किंवा एका खंडापुरता मर्यादित विषय नाही. याचा फटका सगळ्यांना बसतो. पण हा बदल घडण्यासाठी सगळे देश सारखेच जबाबदार असतात का?
यूएसए, युके, युरोपातील देश, रशिया अशी विकसित राष्ट्रं कार्बनजन्य वायूंच्या वाढलेल्या उत्सर्जनासाठी प्रामुख्यानं जबाबदार आहेत.
औद्योगिक क्रांतीपासूनच हे देश उत्सर्जन करतायत, ज्याला हिस्टॉरिक एमिशन्स म्हणून ओळखलं जातं. पण या देशांनी केलेल्या उत्सर्जनामुळे होणाऱ्या हवामान बदलाचा फटका गरीब देशांना सर्वाधिक तीव्रतेनं बसतो आहे.
साहजिकच या देशांची मागणी होती की श्रीमंत देशांनी या नुकसानाची जबाबदारी उचलावी आणि गरीब देशांना हवामान बदलाचा सामना करण्यासाठी मदत करावी.जवळपास तीन दशकांनी ती मागणी अखेर मान्य झाली आहे,आणि त्यात भारत आणि पाकिस्ताननं महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.
भारत आणि पाकिस्तानची समान भूमिका
साधारण तीस वर्षांपूर्वी हवामान बदलाविषयी वाटाघाटी सुरू झाल्या तेव्हापासूनच भारतानं हिस्टॉरिक एमिशन्सचा मुद्दा वारंवार उचलून धरला होता आणि या मुद्द्यावर विकसनशील देशांना एकत्र आणण्यातही महत्त्वाची भूमिका बजावली होती.तर पाकिस्तानात आलेल्या पुरानं हा प्रश्न केवळ पॅसिफिक महासागरातल्या बेटांपुरता मर्यादित नाही, याकडे लक्ष वेधून घेतलं.पर्यावरणमंत्री शेरी रहमान यांच्या नेतृत्त्वाखाली पाकिस्तानच्या पथकानं यंदाच्या परिषदेत रेटून प्रयत्न केले आणि अखेर लॉस अँड डॅमेज निधी प्रत्यक्षात आला.
करारात नेमकं काय म्हटलं आहे?
आजवर कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याच्या प्रयत्नांसाठी किंवा तापमानवाढीशी जुळवून घेण्यासाठी निधी उपलब्ध होत असे. पण अनेकदा श्रीमंत राष्ट्रांकडून येणारा पैसा हा मदतीपेक्षा गुंतवणूक आणि कर्जाच्या रूपात असायचा.तसंच ज्यांचं सर्वस्व हवामान बदलामुळे नष्ट झालंय अशांना मदतीसाठी स्वतंत्र तरतूद नव्हती.
ही गोष्ट म्हणजे “ज्यांचं घरदार पुरात वाहून गेलंय, त्यांना सोलर पॅनल किंवा समुद्राचं पाणी अडवणाऱ्या भिंतीसाठी निधी देऊन फारसा उपयोग होत नाही“ अशा शब्दांत क्लायमेट अ‍ॅक्शन नेटवर्क या संस्थेचे हरजीत सिंग सांगतात हवामान बदलामुळे आलेल्या एखाद्या आपत्तीनंतर ज्या देशांना आयएमएफ, वर्ल्ड बँक अशा संस्थांकडे खेटे घालावे लागायचे, त्यांना आता एकाच ठिकाणी निधी मिळू शकेल.
नवी पहाट की इतिहासाची पुनरावृत्ती?
कॉप 27 परिषदेचा नियोजित कालावधी उलटल्यावर दोन दिवसांनी पहाटे पहाटे अखेर सगळ्या वाटाघाटी संपल्या. सूर्योदयासोबत एक नवी सुरुवात झाली. पण मोठं सेलिब्रेशन दिसलं नाही. कारण या कराराविषयी सगळ्यांच्या मनात संमिश्र भावना आहेत.पर्यावरण अभ्यासक अतुल देऊळगावकर सांगतात की करार झाला असला, तरी “प्रत्यक्ष कृती काय करायची, त्याची अंमलबजावणी कशी करायची, कुणाला कधी कशासाठी किती पैसे द्यायचे याचे डीटेल्स अजून आलेले नाहीत. या प्रक्रीयेत बारच वेळ जातोय. “कालहरण हा चांगला शब्द आहे. म्हणजे ग्लास्गोमध्ये विकसित देश म्हणाले की लॉस अँड डॅमेजवर चर्चा करू आणि तीन वर्षांत त्याचं मेकॅनिझम तयार करू. ते वाटाघाटींत वेळ घालवतयात, पण त्यात गरीब बिचाऱ्यांचा जीव जाईल.अमेरिकेसारख्या विकसित देशांत राष्ट्राध्यक्ष बदलले की प्रशासनाची हवामान बदलाविषयी भूमिकाही बदले. मग असे देश लॉस अँड डॅमेज फंडसाठी पैसे देण्याचं वचन पाळतील का हा प्रश्न उभा राहतो. श्रीमंत देशांनी या निधीसाठी ठरल्याप्रमाणे पैसे दिले, तरी ते पुरेसे ठरतील का हा प्रश्नही आहेच.अतुल देऊळगावकर सांगतात, “पाकिस्तानमधलं खूप मोठं मोठं नुकसान दिसलं म्हणून हा करार होऊ शकला. पण न दिसणाऱ्या नुकसानाचं काय? हवामान बदलामुळे देशांतर्गत स्थलांतर करावं लागतं, ते रोखण्यासाठी देशाला पैसा पाहिजे, राज्याला पैसा पाहिजे, तो कसा देणार तुम्ही? असे अनेक प्रश्न त्यात आहेत.” आणखी एका कारणासाठी हा करार ऐतिहासिक आहे. तुम्हाला वाऱ्यावर सोडलं जाणार नाही असे संकेत श्रीमंत देशांनी गरीब देशांना दिले आहेत. पण आपलं वचन ते कितपत पाळतील यावर बरंच काही अवलंबून आहे.
करार झाला, पण जीवाष्म इंधनाचं काय
लॉस अँड डॅमेजला मान्यता म्हणजे अप्रत्यक्षरित्या हिस्टॉरिकल इमिशन्सची जबाबदारी विकसित देशांनी स्वीकारली आहे. पण सध्या होत असलेलल्या उत्सर्जनाचं काय? ते कमी करण्याची कडक पावलं या करारात नाहीत.जीवाष्म इंधनांविषयी कुठली ठोस भूमिका नसणं, हे एक प्रकारे माघार घेण्यासारखं आहे, अशीच भावना अनेक देशांच्या मनात आहे.याआधी ग्लास्गोमध्ये झालेल्या COP26मध्ये कोळशाचा वापर कमी करण्याचं सर्व देशांनी मान्य केलं होतं, पण त्याचा पाठपुरावा नव्या करारात घेतलेला नाही, याकडे युकेचे या परिषदेतले प्रतिनिधी आलोक शर्मांनी लक्ष वेधलंय.फक्त कोळसाच नाही, तर सर्वच जीवाष्म इंधनांचा वापर कमी करण्याचं वचन सगळ्यांनी द्यावं अशी भारताची मागणी होती, पण ती पूर्ण झाली नाही.याउलट इजिप्तमधील करारात लो एमिशन एनर्जी सोर्सेस म्हणजे कोळशापेक्षा तुलनेनं कमी उत्सर्जन करणाऱ्या स्रोतांचा उल्लेख आहे. हा उल्लेख म्हणजे नैसर्गिक वायूच्या वापरासाठीची एक पळवाट ठरू शकतो. नैसर्गिक वायूच्या वापरातूनही उत्सर्जन होतं, हे इथे लक्षात घ्यायला हवं.
या परिषदेनं नेमकं काय साधलं?
अतुल देऊळगावकर सांगतात, “कॉप ही प्रोसेस आहे, एकच इव्हेंट नाही, असं त्याकडे पाहावं लागेल.”
म्हणजे केवळ एका पंधरवड्याच्या परिषदेनं हा प्रश्न मिटणार नाही. हवामान बदलाला आळा घालण्यासाठीचा लढा, ही एक सतत सुरू राहणारी प्रक्रिया आहे.
पण या प्रक्रियेचा वेग त्रासदायकरित्या कमी आहे, यावरही ते भाष्य करतात. “आपत्ती किंवा हवामान बदलाची तीव्रता आणि व्याप्ती याच्या तुलनेत मिळणारा प्रतिसाद अगदी नगण्य आहे, कासवगतीसुद्धा नाही, ही त्यातली पंचाईत आहे. हा युद्धजन्य रिस्पॉन्स नाही, पण परिस्थिती युद्धासारखीच आहे.”दिलासा देणारी गोष्ट म्हणजे ब्राझिलमध्ये नव्यानं निवडून आलेले राष्ट्राध्यक्ष लुला डी सिल्वा यांनी 2030 पर्यंत झीरो डिफॉरेस्टेशनचं लक्ष्य जाहीर केलंय. म्हणजे पुढच्या आठ वर्षांत ब्राझिल अ‍ॅमेझॉनमधल्या जंगलतोडीचा दर शून्यावर नेईल.त्याशिवाय जगाचं तापमान 1.5 अंशांपेक्षा जास्त वाढू द्यायचं नाही, यावर यंदाच्या हवामान परिषदेत पुन्हा एकदा भर दिला गेला. सध्याचा करार पुरेसा नसला, तरी पुढच्या वर्षी जीवाष्म इंधनाच्या मुद्द्यावर पुन्हा भर देऊ, अशी आशा अनेकांनी व्यक्त केली आहे.पुढची हवामान परिषद म्हणजे COP28 दुबईमध्ये होणार आहे. तेलासारख्या जीवाष्म इंधनाच्या जोरावर श्रीमंत बनलेल्या देशात तेलाविरोधात ठोस पावलं उचलली जातील का? उत्तर पुढच्य वर्षीच मिळेल.
