राज्यात 20 आणि त्यापेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्यात येणार नसल्याचे शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी म्हटले.
Assembly Winter Session : राज्यातील 20 आणि त्यापेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद होणार असल्याचा चर्चा सुरू असताना शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर (Deepak Kesarkar) यांनी या शाळा बंद होणार नसल्याची माहिती आज विधानसभेत दिली. तसेच, जवळपास 30 हजार शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी पदभरती होणार असल्याचीही माहिती त्यांनी एका प्रश्नाला उत्तर देताना केली. सध्या सुरु असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात (Maharashtra Assembly Winter Session) विधानसभेमध्ये आज लक्षवेधीला उत्तर देताना केसरकर यांनी ही माहिती दिली.
काँग्रेसचे आमदार अमित देशमुख यांनी नाशिकमधील इगतपुरी तालुक्यातील दरेवाडी येथे 43 पटसंख्या असलेली शाळा बंद करण्यात आली असल्याचा मुद्दा लक्षवेधीद्वारे उपस्थित करण्यात आला. स्थानिक प्रशासनाने शाळा बंद केल्याने तेथील विद्यार्थी व ग्रामस्थांनी बकरी आंदोलन केले होते. 20 पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळ बंद करणार का, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला.
विरोधकांनी उपस्थित करण्यात आलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी म्हटले की, 20 आणि त्यापेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्यात येणार नाही, तसा शासनाचाही विचार नसल्याचे केसरकर यांनी म्हटले. 20 पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांचे सर्वेक्षण करण्यात आले होते. त्यामुळे सरकार या शाळा बंद करणार, असा अनेकांचा समज झाला. मात्र, ज्या शाळेत एक विद्यार्थी असेल, त्याला त्या ठिकाणी योग्य शैक्षणिक वातावरण मिळू शकेल का, हा मुद्दा आहे. त्यामुळे मुलांच्या हिताचा विचार करावा लागणार असल्याचे त्यांनी म्हटले. दर्जेदार शिक्षण देणे ही सरकारची प्राथमिकता असल्याचे मंत्री केसरकर यांनी म्हटले.
काँग्रेस आमदार बाळासाहेब थोरात यांनी शिक्षण हक्क कायद्यानुसार, सहा ते 14 या वयोगटातील बालकांना शिक्षण देणे, हा त्याचा घटनात्मक अधिकार असल्याचे म्हटले. सरकारने केलेल्या सर्वेक्षणामुळे राज्यात मोठा गोंधळ झाला असल्याचे म्हटले. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार, एक विद्यार्थी असला तरी त्याच्या शिक्षणाची जबाबदारी सरकारला घ्यावी लागणार असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. दीपक केसरकर यांनी थोरातांना उत्तर देताना म्हटले की, नाशिकमधील आंदोलनात काही वेगळे मुद्दे आहेत. त्या ठिकाणी 80 कुटुंबांचा प्रश्न आहे, एक किलोमीटरच्या अंतरात काही शाळा आहेत. मात्र, याच शाळेच्याबाबत अडचणी आहेत, त्या दूर केल्या जातील असेही त्यांनी सांगितले.
तर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे आमदार विनोद निकोले यांनी पालघरमधील सायवन, त्यालगतच्या पट्ट्यांमध्ये आणि इतर भागांमध्ये आदिवासी भागात एक किमीच्या अंतरात शाळा नसल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. सरकारने शाळा बंद केल्यास आदिवासी विद्यार्थ्यांनी काय करायचे असा प्रश्न उपस्थित केला. त्यावर बोलताना शिक्षण मंत्र्यांनी सांगितले की, मुलांची पर्यायी व्यवस्था केल्याशिवाय शाळा बंद केली जाणार नाही. विद्यार्थ्यांना शाळेत जाण्यासाठी वाहतुकीची व्यवस्था करण्यात येईल, असेही त्यांनी म्हटले. स्थानिक लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेतले जाईल असे आश्वासन त्यांनी दिले.
