राज्य सरकारची विधान परिषदेत कबुली
Mumbai : पुरोगामी राज्य अशी ओळख सांगणाऱ्या महाराष्ट्रात (Maharashtra) गेल्या तीन वर्षांत 15 हजारांहून अधिक बालविवाह (Child Marriage) झाल्याची कबुली राज्य सरकारनं (State Government) दिली आहे. विधान परिषदेत (Vidhan Parishad) एका लेखी प्रश्नाला उत्तर देताना सरकारकडून हा खुलासा करण्यात आला.
बालविवाहाची कुप्रथा रोखण्यासाठी 2006 साली बालविवाह प्रतिबंधक कायदा (Prohibition of Child Marriage Act, 2006) करण्यात आला. पण या कायद्याची अजूनही प्रभावी अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. धक्कादायक बाब म्हणजे, बालवयात विवाह झालेल्या 15 हजार 253 मुली या 18 वर्षांखालील माता बनल्याची माहिती हाती आली आहे. याप्रकरणी नॅशनल क्राईम रेकॉर्डनुसार, राज्यांत 2019, 2020 आणि 2021 साली 152 गुन्ह्यांपैकी 137 गुन्ह्यांचं दोषारोपपत्र न्यायालयात दाखल करण्यात आलं आहे. यातील गंभीर बाब म्हणजे, गेल्या तीन वर्षांत केवळ 10 टक्के बालविवाह रोखण्यात राज्य सरकारला (State Government) यश आलं असून या प्रथेला पूर्णपणे लगाम केव्हा घालण्यात येईल, असा प्रश्न पुरोगामी महाराष्ट्र सरकारला विचारतो आहे.
बालविवाह (Child Marriage) चिंतेचा विषय बनला असून, यासाठी प्रशासनाकडून अनेक उपयोजना केल्या जात आहेत. दरम्यान, आता याबाबत महिला आयोगाने (Women Commission) देखील पुढाकार घेतला आहे. बालविवाहामुळे मुलींच्या अंगभूत कौशल्यांवर, ज्ञानावर, सामाजिक सामर्थ्यावर, गतिशीलतेवर आणि एकंदरीत स्वायत्ततेवरही मर्यादा येते. त्या कौटुंबिक हिंसाचार आणि अत्याचाराला बळी पडतात. बालवधूंना आरोग्य, शिक्षण आणि इतर मुलभूत हक्कांपासूनही वंचित ठेवल जात. त्यांना शाळेत जाण्यापासून रोखलं जातं, त्याचा परिणाम त्यांना आजीवन भोगावा लागतो. बालवधूंना कमी वयातील गर्भधारणा आणि बाळंतपणांमुळे धोकादायक संसर्ग होण्याचा धोका जास्त असतो. यामुळे या मुलींना वैद्यकीय त्रासालाही सामोर जावं लागतं ज्यातून शारीरिक समस्या निर्माण होतात.
