ठाकरे सरकारमधील नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बंडखोरी केल्याने राज्यात विचित्र परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारच्या अस्तित्वाचा निर्माण प्रश्न निर्माण झाला आहे. या परिस्थितीमध्येच शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी मोठे संकेत दिले आहेत. राऊत यांनी ट्विट करून महाराष्ट्रातील राजकीय घडामोडींचा प्रवास विधानसभा बरखास्तीच्या दिशेने असे म्हटले आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या राजीनाम्याचे संकेत दिले आहेत का ? अशी चर्चा आता सुरु झाली आहे. त्यामुळे आता राज्यात मध्यावधी निवडणुका होणार का? विधानसभा बरखास्त झाल्यामुळे राज्यांमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू होणार का ? असे प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. आता पुढील काही दिवसांमध्ये काय घडामोडी घडतात हे पाहावं लागणार आहे.
दरम्यान यापूर्वी राज्यांमध्ये असे काही प्रसंग घडले आहेत ज्यामुळे राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती. राज्यामध्ये आतापर्यंत तीनवेळा राष्ट्रपती राजवट लागू झाली आहे. राज्यात 17 फेब्रुवारी 1980 ते 9 जून 1980 या काळात राष्ट्रपती राजवट होती. 1980 च्या दशकात शरद पवार यांनी महाराष्ट्रात पुलोद सरकार आणले होते. मात्र, तत्कालिन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी राज्यातील पुलोद सरकार बरखास्त करून मध्यावधी निवडणूक घेतली होती. त्यानंतर 2014 मध्ये 32 दिवसांसाठी राष्ट्रपती राजवट लागली होती. त्यावेळी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने कॉंग्रेसचा पाठिंबा काढल्याने सरकार कोसळले होते. त्यानंतर 12 नोव्हेंबर 2019 रोजी सेना भाजप युतीने सत्तास्थापनेस नकार दिल्यानंतर राष्ट्रपती राजवट लागली होती. मात्र, पहाटेच्या शपथविधीसाठी काढून टाकण्याची किमया राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी केली होती. राष्ट्रपती राजवट सुरुवातीस 2 महिने, त्यानंतर 6 आणि 3 वर्षांपर्यंत वाढवली जाऊ शकते.
- राष्ट्रपती राजवट म्हणजे काय?
राज्यामध्ये शासकीय कारभार संविधानानुसार चालणे शक्‍य नसल्यास त्या संबंधित अहवाल राज्याचे राज्यपालांनी राष्ट्रपतींना दिल्यास किंवा राष्ट्रपतींची स्वत:ची खात्री पटल्यास राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू शकते.केंद्र सरकारचे महत्त्वाचे निर्णय अंमलात नकार दिल्यानंतरही राष्ट्रपती राजवट लागू होऊ शकते.
