महाराष्ट्र औद्यगिक विकास महामंडळाने विविध स्तरावर वाटप केलेल्या भूखंड वाटपाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्याच्या निर्णय अखेर शिंदे-फडणवीस सरकारने मागे घेतला आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे १२ हजार कोटींच्या गुंतवणुकीला फटका बसण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत असल्याने अनेकांनी टीका केली होती. अखेर बुधवारी ही स्थगिती उठविण्यात आली आहे. शिंदे सरकारला आपला निर्णय महिन्याभरात फिरवावा लागल्याने राजकीय वर्तुळात नव्या चर्चेला सुरुवात झाली आहे.
महाविकास आघाडी सरकारच्या अनेक निर्णयांना स्थगिती देण्याचा सपाटा लावणाऱ्या शिंदे-फडणवीस सरकारने ८ ऑगस्ट रोजी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या भूखंडवाटपासही स्थगिती दिली होती. त्यानुसार महामंडळाच्या विविध १६ विभागीय कार्यालये आणि त्या अंतर्गत येणाऱ्या स्थानिक कार्यालयाकडून १ जूनपासून करण्यात आलेल्या भूखंडवाटपास स्थगिती देत, सर्व प्रस्ताव नस्तीसह उद्योग विभागाकडे पाठविण्याच्या सूचना महामंडळास देण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार महामंडळाने १२ हजार कोटी रुपये गुंतवणुकीचे १९१ भूखंड वाटपाचे प्रस्ताव नस्तीसह उद्योग विभागाला सादर केले होते. आश्चर्य म्हणजे, भूखंड वाटपाची प्रक्रिया पारदर्शीपणे व ऑनलाइन पद्धतीने करण्यात आल्याचा दावा महामंडळाने केला होता. तरीसुद्धा शिंदे-फडणवीस सरकारने स्थगिती दिली होती.
