नागपूर : ओबीसी विद्यार्थ्यांना विदेशात पाठवून उच्च शिक्षण देण्याचे काम आम्ही केले. पण दुर्दैव असं आहे की, सत्तेत नसताना ओबीसींसाठी भांडणारी मंडळी, जणू काही आम्ही ओबीसींचे ‘मसीहा’ आहोत, असे भासवणारी मंडळी आता सत्तेत आली आणि आता त्यांना ओबीसींचा विसर पडला. ओबीसी विद्यार्थ्यांचे भविष्य घडवणारा निर्णय आम्ही घेतला होता. हा निर्णय रद्द करणं म्हणजे ओबीसींच्या मुळावर घाव घालण्यासारखे आहे, अशी जळजळीत प्रतिक्रिया माजी ओबीसी मंत्री आमदार विजय वडेट्टीवार यांनी दिली.
शिंदे-फडणवीस (Devendra Fadanvis) सरकारने रद्द केलेल्या निर्णयाच्या संदर्भात बोलताना आमदार वडेट्टीवार (Vijay Wadettiwar) म्हणाले, सत्तेत आल्यानंतर ओबीसी (OBC) विरोधाचे पहिले पाऊल सरकारने टाकले आहे. पण योग्य वेळी आम्ही हे रोखण्याचे काम करणार आहोत. नवीन विद्यार्थ्यांना आपण यावर्षीही विदेशात शिक्षणासाठी पाठवणार होतो, पण या सरकारने (State Government) स्थगिती दिल्यामुळे त्यांच्या शिक्षणाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये आक्रोश आहे. ज्यांचे शिक्षण सध्या सुरू आहे, त्यांनी पुढील शिक्षण कसे घ्यायचे आणि ज्यांना नव्याने पाठवायचे होते, त्यांच्यासाठी काय व्यवस्था करायची, हा मोठा प्रश्न आता आ वासून उभा ठाकला आहे. सर्व ओबीसी विद्यार्थ्यांवर अन्याय करणारा सरकारचा निर्णय आहे.
यासंदर्भात मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांना विनंती केली आहे. तुम्ही ओबीसींच्या हिताचा महाविकास आघाडी सरकारने घेतलेला निर्णय रद्द केल्यामुळे ओबीसी जनतेमध्ये आक्रोश आहे. त्यामुळे तुमचा रद्द करण्याचा निर्णय बदला आणि आम्ही घेतलेला निर्णय कायम ठेवा, अशी मागणी करणार आहोत. ओबीसींसाठी घरकुल योजना आम्ही सुरू केली होती. एससी संवर्गासाठी रमाई घरकुल योजना आहे. शबरी योजना १०० टक्के आदिवासींसाठी आहे. पंतप्रधान आवास योजनेमधील ६० टक्के घरकुल ही एससी आणि एसटी संवर्गासाठी राखीव असतात. ओबीसी व्हिजेएनटींसाठी केवळ ४० टक्के येवढा मर्यादित कोटा आहे. त्यामुळे ओबीसींना अनेक वर्षांपासून घरकुल मिळत नाहीये. म्हणून ओबीसींसाठी सावित्रीबाई फुले घरकुल योजनेचा निर्णय आम्ही घेतला होता.
कॅबिनेटमध्ये मी प्रस्ताव आणला होता आणि त्याला मान्यता मिळवून दिली. परंतु दुर्देवाने त्या निर्णयालासुद्धा स्थगिती देण्याचे काम भाजप-शिंदे सरकारने केले आहे. सत्तेत आल्यावर ओबीसीच्या विरोधी भूमिका घ्यायची आणि सत्तेत नसताना ओबीसींच्या हितासाठी गळा काढायचा, ही दुटप्पी भूमिका या सरकारची दिसते आहे. सरकार असेच निर्णय घेत राहिले, तर ओबीसी समाज या सरकारला सोडणार नाही. त्यामुळे ओबीसी विरोधी आणखी काही निर्णय सरकारने घेतले असतील, तर पूर्ववत लागू करा, अशी मागणी सरकारला आम्ही करणार आहोत, असे आमदार वडेट्टीवार म्हणाले.
