Nirbhaya Fund : मुंबई पोलिसांनी निर्भया फंडांतर्गत खरेदी केलेली अनेक वाहने शिंदे गटातील आमदार आणि खासदारांसाठी वापरली जात असल्याचा आरोप विरोधकांकडून केला जातोय.
Nirbhaya Fund News : मुंबई पोलिसांनी निर्भया फंडांतर्गत खरेदी केलेली अनेक वाहने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटातील आमदार आणि खासदारांसाठी वापरली जात असल्याचा आरोप महाविकास आघाडीच्या नेत्यांकडून करण्यात आला आहे. यावरुन राज्यात पुन्हा राजकारण तापण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
राज्यातील महिलांच्या सुरक्षेसाठी निर्भया फंडातून मुंबई पोलिसांनी 220 बोलेरो आणि 35 एर्टिगा वाहने, 313 पल्सर मोटारसायकल आणि 200 अॅक्टिव्हा स्कूटर खरेदी केल्या होत्या. त्यासाठी निर्भया फंडातून 30 कोटी रुपये काढण्यात आले. जुलै महिन्यात ही वाहने विविध पोलिस ठाण्यांमध्ये वाटण्यात आली. पण या वर्षी जुलै महिन्यात झालेल्या सत्तांतराच्या घडामोडींदरम्यान, मोटार वाहतूक विभागाने यातील 47 बोलेरो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गटातील 40 आमदार आणि 12 मंत्र्यांना ‘वाय प्लस’ सुरक्षा देण्यासाठी उपलब्ध करून देण्याची विनंती मुंबई पोलिसांना केली.
काय आहे निर्भया फंड योजना ?
16 डिसेंबर 2012 रोजी राजधानी दिल्लीत झालेल्या सामुहिक बलात्काराच्या प्रकरणाने संपुर्ण देशच नव्हे तर जगही हादरून गेले होते. या प्रकरणानंतर तत्कालीन केंद्रातील मनमोहन सिंग सरकारने बलात्कार पीडितांना मदत करणे आणि त्यांचे पुनर्वसन सुनिश्चित करणे, या उद्देशाने या निधीची स्थापना केली. यासाठी तत्कालीन अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी या अंतर्गत एक हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. आता गेल्या सहा वर्षांत अर्थसंकल्पात हा निधी 3,600 कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे.
16 डिसेंबर ला दिल्लीत झालेल्या या घटनेनंतर भारतातच नव्हे तर परदेशातही अनेक आंदोलने झाली. यानंतर 2013 मध्ये, केंद्र सरकारने महिलांवरील हिंसाचार कमी करणे, बलात्कार पीडितांना मदत करणे आणि त्यांचे पुनर्वसन सुनिश्चित करणे या उद्देशाने निर्भया निधीची स्थापना केली. हे पैसे वाटप झाले, पण सरकारला ते खर्च करता आले नाही. 2015 मध्ये, गृह मंत्रालयाने वाटप केलेल्या निधीपैकी केवळ एक टक्का निधीच खर्च केल्यामुळे, सरकारने गृह मंत्रालयाच्या जागी महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाला निर्भया निधीसाठी नोडल एजन्सी म्हणून नियुक्त केले.
2012 च्या दिल्ली सामूहिक बलात्कार घटनेत बळी पडलेल्या तरुणीच्या नावावरूनच या योजनेला माध्यमांमध्ये ‘निर्भया फंड’ हे नाव देण्यात आले आहे. भारतीय कायद्यानुसार, बलात्कार पीडितेची ओळख उघड करता येत नाही, त्यामुळे तिला माध्यमांमध्ये ‘निर्भया’ किंवा ‘निर्भय’ म्हणून ओळखले जाते. भारतातील बलात्कार कायद्यांतर्गत पीडितेची वैद्यकीय तपासणी आणि समुपदेशन याबाबत कठोर मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्यात आली.
सेंटर फॉर बजेट गव्हर्नन्स अँड अकाउंटेबिलिटी द्वारे नुकतेच प्रकाशित ‘इन सर्च ऑफ इन्क्लुसिव्ह रिकव्हरी’ या अहवालानुसार, निर्भया निधीच्या स्थापनेपासून, 2021-22 पर्यंत 6,213 कोटी रुपयांची तरतुद करण्यात आली असून त्यातील 4,138 कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहेत. तर त्यातही केवळ 2,922 कोटी रुपयांच्या निधीचा प्रत्यक्षात वापर करण्यात आला आहे. या आकडेवारीवरून असे दिसून येते की एकूण वाटप केलेल्या निधीपैकी निम्म्याहून अधिक निधी वापरला गेला आहे.
भारत अद्याप कोविड-19 महामारीतून सावरलेला नाही. या काळात कौटुंबिक हिंसाचार शिगेला पोहोचला आहे आणि लहान मुले आणि महिलांच्या तस्करीत लक्षणीय वाढ झाल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे आठ वर्षांत केवळ 6 हजार 213 कोटी रुपये वाटप करण्यात आल्याने आता केंद्र सरकार महिलांच्या सुरक्षेबाबत गंभीर नाही का, असा प्रश्न उपस्थित होऊ लागला आहे.
