जागतिक अन्न असुरक्षिततेने त्रासदायक परिमाण भोगले आहेत. गेल्या दोन वर्षांमध्ये तीव्र अन्न-असुरक्षित लोकांची संख्या दुप्पट वाढून 276 दशलक्ष झाली आहे. सर्व प्रकारच्या उपाययोजना केल्याचा दावा केल्यानंतरही जागतिक व्यापार संघटनेचे (WTO) सदस्य अन्न सुरक्षेबाबत वेगवेगळ्या भूमिकांमध्ये स्पष्टपणे चर्चा करण्यात अपयशी ठरले आहेत. 12 व्या WTO मंत्रिस्तरीय परिषदेत (MC-12), अल्पविकसित देश (LDC) या सदस्यांसह 80 हून अधिक विकसनशील देशांनी अन्न सुरक्षा उद्देशांसाठी सार्वजनिक स्टॉकहोल्डिंग (PSH) कार्यक्रमांच्या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याची मागणी केली आहे. तथापि, त्यांची मागणी काही देशांनी जवळजवळ नाकारली आहे. ज्यात कृषी निर्यातीच्या मागे व्यावसायिक हित आहे. कदाचित या देशांनी विकसनशील देशांना प्रभावी सार्वजनिक स्टॉकहोल्डिंग योजना लागू केल्यास त्यांच्या निर्यातीत मोठी घट होण्याची भीती आहे.
तथापि, तेच देश दुसर्‍या योजनांचे जोरदार समर्थन करत आहेत, जे निर्यात निर्बंधांमधून जागतिक अन्न कार्यक्रम (WFP) च्या खरेदीला पूर्णपणे सूट शोधतात. यासंदर्भातील समस्या आणि त्याचा कायमस्वरूपी समाधानाशी संबंध यावर गंभीर चर्चा आवश्यक आहे.
जागतिक अन्नसुरक्षेतील योगदानासाठी WFP ला नोबल शांतता पुरस्कार 2020 देण्यात आला. ते तूट असलेल्या भागातील गरजू लोकांना वाटण्यासाठी अतिरिक्त प्रदेशांमधून अन्न खरेदी करतात. WFP समस्येच्या समर्थकांनी असा युक्तिवाद केला आहे की देशाने लादलेले निर्यात निर्बंध WFP खरेदीच्या प्रक्रियेमध्ये अडथळा आणू शकतात. या समस्येचं निराकरण करण्यासाठी काही WTO सदस्य WFP ला निर्यात निर्बंधांमधून सूट देण्याची मागणी करत आहेत.
पीएसएच समस्येचे कायमस्वरूपी निराकरण देखील WFP समस्येवर मोठे परिणाम करते. बांग्लादेश, इजिप्त, चीन, इंडोनेशिया, भारत, फिलीपिन्स आणि माली सारखे अनेक विकसनशील देश शेतकऱ्यांना किफायतशीर किमती देण्यासाठी आणि गरिबांना अनुदानित अन्नधान्य वितरीत करण्यासाठी किमान आधारभूत किंमत (MSP) सारख्या प्रशासित किमतीवर अन्न खरेदी करण्यासाठी PSH चा वापर करत आहेत. उदाहरणार्थ, इंडोनेशिया सवलतीच्या दराने वितरित करण्यासाठी कल्याणकारी योजना “रास्किन” लागू करण्यासाठी प्रशासित किंमतीवर तांदूळ खरेदी करतो. त्याचप्रमाणे, भारत 80 कोटी लोकांना परवडणारे अन्नधान्य देण्यासाठी किंमत समर्थित PSH लागू करतो.
संबंधित कृषी उत्पादनाच्या उत्पादन मूल्याच्या (VoP) 10 टक्के शेतकर्‍यांना आधार देण्याच्या मर्यादेमुळे MSP वर PSH लागू करण्यासाठी या देशांना मर्यादित लवचिकतेचा सामना करावा लागत आहे. समर्थन 10 टक्क्यांपेक्षा जास्त असल्यास, इतर देश अनुदान देणाऱ्या देशावर त्यांच्या MSP सारख्या धोरणात बदल करण्यासाठी दबाव आणू शकतात. 2013 बाली पीस क्लॉज कायमस्वरूपी तोडगा निघेपर्यंत विकसनशील देशांना काही अंतरिम सवलत प्रदान करते. PSH साठी समर्थन 10 टक्क्यांच्या पुढे गेल्यास ते विकसनशील सदस्यांना कायदेशीर आव्हानापासून वाचवते. तथापि, 2013 पर्यंत अस्तित्वात असलेल्या कार्यक्रमांतर्गत केवळ पारंपारिक पिकेच समाविष्ट आहेत.
भारताची स्थिती काय…
भारतासाठी यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढणे ही सर्वोच्च प्राथमिकता आहे. WFP वर भारतानं एस एलडीसी सदस्यांच्या चिंतेकडे लक्ष वेधून घेते आणि म्हणूनच WFPच्या सवलतीसाठी बंधनकारक नाही. गव्हावरील अलीकडील निर्बंधांवरून स्पष्ट झाल्यामुळे भारताने WFP आणि इतर देशांना प्रत्येक प्रकरणाच्या आधारावर निर्यात निर्बंधातून सूट देण्याची परवानगी दिली आहे. PSH समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याचा एक भक्कम समर्थक असल्याने, भारत PSH कडून WFP आणि इतर देशांना विनंतीच्या आधारावर निर्यात करण्याचा प्रयत्न करतो.
कायमस्वरूपी तोडगा काढणे आणि WFP च्या सूटच्या चिंतेचे निराकरण करणे ही यशस्वी MC-12 साठी लिटमस चाचणी असेल. जगातील गरीब आणि भुकेल्यांना याची सर्वात जास्त गरज असताना डब्ल्यूटीओ सदस्य हे परिणाम देऊ शकतात का? याकडे लक्ष लागले आहे.
